लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर शहरातून गटाराचे पाणी घेऊन वाहणाऱ्या नागनदी शुद्धीकरणासाठी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुढाकार घेतला आहे. येत्या डिसेंबरपर्यंत या नदीच्या शुद्धीकरणाचा अहवाल तयार होईल आणि नवीन वर्षात फेब्रुवारीमध्ये शुद्धीकरणाच्या कामाला सुरुवात होईल, अशी माहिती गडकरी यांनी दिली.गडकरी हे केंद्रात मंत्री झाल्यानंतर त्यांच्या अभिनव प्रयोगात नागनदी ही प्राथमिकतेवर होती. त्यांनी या नदीत प्रवासी बोट चालविण्याचा विचारही केला होता. नदीचे शुद्धीकरण झाल्यास गडकरींचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. नागनदी शुध्दीकरण प्रकल्पासंदर्भात गुरुवारी ना. गडकरी यांच्या अध्यक्षतेत परिवहन भवन येथे बैठक झाली. या प्रकल्पासाठी जपानची जायका कंपनी कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे. या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी जपानचे भारतातील राजदूत केंजी हिरामस्तू, जायका कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी, नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव अनिल डिग्गीकर, नागपूरचे जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.या बैठकीत नागनदी शुध्दीकरण प्रकल्पासाठी जायका कंपनीकडून ७५१.३९ कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून देणार आहे आणि केंद्र शासन याची हमी घेणार आहे. कर्जाची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश यावेळी ना. गडकरी यांनी दिले. त्यानुसार एका आठवड्यातच हा विषय मार्गी लावण्यात येणार असल्याचे जपानचे राजदूत आणि जायका कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी मान्य केले. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामास गती येणार असून डिसेंबर २०१८ पर्यंत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येऊन त्यानंतर कामाच्या निविदा आदी प्रक्रिया पूर्ण करून या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामास फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुरुवात होणार असल्याकडे गडकरींनी लक्ष वेधले.गडकरी म्हणाले, अंबाझरी येथून उगम पावणारी नागनदी पुढे वैनगंगा नदीवरील गोसेखुर्द प्रकल्पास मिळते. या नदीच्या पाण्यामुळे प्रदूषण होत असून पर्यावरणाच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. म्हणूनच नागनदी शुध्दीकरण प्रकल्प आखण्यात आला आहे. या प्रकल्पातील पाणी शुध्द करून महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाला देण्यात येणार असून त्यातून नागपूर महानगर पालिकेस वर्षाकाठी ७८ कोटी रुपये रॉयल्टी स्वरूपात मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.असा उभारला जाणार निधी!या प्रकल्पास केंद्र शासनाकडून १४ जून २०१६ रोजी मंजुरी मिळाली असून या प्रकल्पासाठी एकूण १२५२.३३ कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. यापैकी २५ टक्के खर्च राज्य शासन वहन करणार असून हा वाटा ३१३.८ कोटी आहे. नागपूर महानगरपालिका १५ टक्के खर्च वहन करणार असून हा वाटा १८७.८४ कोटी आहे तर केंद्र शासन ६० टक्के वाटा उचलणार असून जायका कंपनीकडून या प्रकल्पासाठी घेण्यात येणा-या ७५१.३९ कोटींच्या कर्जाची हमी देणार असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.