अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ बंद होण्याच्या स्थितीत

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या योजना गेल्या चार वर्षांपासून जवळपास बंद पडल्या आहेत. परिणामी मातंग समाजातील विद्यार्थी व समाजबांधवांचे मोठे नुकसान होत आहे. सरकारच्या उदासीनतेमुळे हा विभागच धूळखात बसला असून महामंडळच बंद होते की काय, अशी अवस्था झाली आहे.

ठळक मुद्देचार वर्षांपासून योजनाच बंद : कसा होणार मातंग समाजाचा विकास?

लोकमत न्यूज नेटवर्कआनंद डेकाटेनागपूर : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या योजना गेल्या चार वर्षांपासून जवळपास बंद पडल्या आहेत. परिणामी मातंग समाजातील विद्यार्थी व समाजबांधवांचे मोठे नुकसान होत आहे. सरकारच्या उदासीनतेमुळे हा विभागच धूळखात बसला असून महामंडळच बंद होते की काय, अशी अवस्था झाली आहे.राज्यातील मातंग व तत्सम समाजातील लोकांचे जीवनमान उंचावणे आणि समाज प्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळविण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास करण्यासाठी मदत व्हावी, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक न्याय विभागांतर्गत ११ जुलै १९८५ रोजी साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाची स्थापना केली. या महामंडळांतर्गत मातंग समाजाच्या मांग, मातंग, मिनी मादिग, मादिंग, दानखणी मांग, मांग महाशी, मदारी, राधेमांग, मांग गारुडी, मांग गारोडी, मादगी व मादिगा अशा एकूण १२ पोटजातीतील व्यक्तींना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. महामंडळ स्थापनेच्या वेळी महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल २.५० कोटी इतके होते. २० डिसेंबर २००६ रोजीच्या निर्णयानुसार ते ७५ कोटीपर्यंत वाढविण्यात आले. २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार महामंडळाचे भागभांडवल ३०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले. परंतु महामंडळाच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी केलेल्या घोटाळ्यापासून या विभागाकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे.महामंडळातर्फे विशेष केंद्रीय अर्थसाहाय्य योजना (एससीए) व बीज भांडवल योजना सोडली तर शिष्यवृत्ती योजना, एनएसएफडीसीच्या योजना यात मुख्यत: मुदत कर्ज योजना, लघु ऋण वित्त योजना, महिला समृद्धी योजना, महिला किसान योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना आदी जवळपास सर्वच योजना बंद पडलेल्या आहेत. या योजनांसाठी चार वर्षांपासून निधी येणेच बंद झाला आहे. परिणामी मातंग समाजातील विद्यार्थ्यांसह समाजबांधवांचे मोठे नुकसान होत आहे.महामंडळाचे कार्यालयही पडले ओससामाजिक न्याय भवनात महामंडळाचे जिल्हा व विभागीय कार्यालय आहे. योजनांबाबत विचारणा केली असता कुणीही उघडपणे काही सांगायला तयार नाही. परंतु शासनाकडूनच योजना बंद असल्याचे अधिकारी खासगीत सांगतात. ज्या दोन योजना सुरू आहेत असे सांगितले जाते त्या बँकेच्या कर्ज योजना असून, महामंडळाची पत घसरल्याने बँकही याबाबत उदासीन आहे. परिणामी समाजबांधवांनीही मंडळाकडे पाठ फिरविल्याने हे कार्यालयही ओस पडले आहे.मातंग समाजाला शिक्षा का?साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभऊ साठे विकास मंडळात ज्या व्यक्तीने घोटाळा केला, त्याला शिक्षा मिळालीच पाहिजे; परंतु त्याच शिक्षा समाजाला का?, चार वर्षांपासून महामंडळ जवळपास बंदच आहे. योजना बंद आहे. केवळ कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाºयांचे पगार सुरू आहेत. महामंडळाच्या योजना बंद करून मातंग समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे. समाजाची प्रगती पुन्हा ठप्प पडली आहे. समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांचे हाल सुरू आहे. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी याकडे विशेष लक्ष देऊन महामंडळाला ५०० कोटी रुपये देऊन अध्यक्ष व संचालक मंडळाची घोषणा करावी तसेच योजना पुन्हा सुरू कराव्यात.संजय कठाळेअध्यक्ष, लहू सेना