योगेश पांडे लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महिला सक्षमीकरणाच्या युगात अनेक भगिनींचा भर स्वतःचा उद्योग किंवा व्यवसाय उभारण्यावर दिसून येत आहे. विविध सरकारी योजनांच्या सहकार्याने देशभरातील कोट्यवधी महिला उद्योजक म्हणून समोर येत आहेत. देशाच्या विकासात मौलिक भूमिका पार पाडणाऱ्या महाराष्ट्रातील भगिनी उद्योगक्षेत्रातदेखील आघाडीवर आहेत. 'एमएसएमई' मध्ये (सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग) पाच वर्षात महाराष्ट्रातूनच सर्वात जास्त महिलांची नोंदणी झाली असून हा आकडा २७लाखांच्या जवळपास आहे.
महिलांसाठी सरकारकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. विशेषतः 'एमएसएमई' अंतर्गत नोंदणी करणाऱ्या महिलांना सहजपणे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 'एमएसएमई' मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार जुलै २०२० ते ३१ जानेवारी २०२५ या कालावधीत 'उद्यम असिस्ट प्लॅटफॉर्म'वर देशभरात २.३७ कोटी 'एमएसएमई'ची नोंदणी झाली. त्यातील २६.९८ लाख नोंदणी ही एकट्या महाराष्ट्रातून होती. या महिलांना १४ हजार कोटींहून अधिकचे कर्ज मंजूर झाले आहे.
महिलांच्या १८ हजार प्रकल्पांना मान्यतायासोबतच पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेअंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागात रोजगार निर्मितीचा प्रयत्न करण्यात येतो. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील १८ हजार ५४८ महिलांच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असून याअंतर्गत ४६३ कोटींच्या मार्जिन मनीचा सहभाग आहे.
तीन वर्षांत चौपट वाढली नोंदणी'उद्यम असिस्ट प्लॅटफॉर्म'वर तीन वर्षांत महाराष्ट्रातील महिला 'एमएसएमई'च्या नोंदणीचा वेग झपाट्याने वाढला आहे. २०२१-२२ मध्ये १.९० लाख महिला 'एमएसएमई'ची नोंदणी झाली होती. २०२२-२३ मध्ये हाच आकडा २.७४ वर पोहोचला. मात्र २०२३-२४ मध्ये यात चौपट वाढ झाली. एकाच वर्षात १२.३९ लाख महिला 'एमएसएमई'ची नोंदणी करत महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींनी नवा रेकॉर्डच केला.
महिला एमएसएमई अंतर्गत टॉप पाच राज्येराज्य महिला नोंदणीमहाराष्ट्र २६.९८ लाखउत्तराखंड २३.५५ लाखतामिळनाडू २१.२४ लाखपश्चिम बंगाल १८.६१ लाखआंध्र प्रदेश १७.०३ लाख
कोरोनानंतर महिला 'वर्क फोर्स'मध्ये ९ टक्के वाढ
- कोरोनानंतर देशातील विविध क्षेत्रांमधील रोजगार संधींमध्ये बरेच बदल झाले. देशातील महिलांच्या 'वर्क फोर्स'मध्ये मोठी वाढ झाली आहे. सरकारकडून दरवर्षी 'लेबर फोर्स सर्व्हे' करण्यात येतो.
- २०१७-१८ मध्ये देशातील एकूण वर्क फोर्समध्ये महिलांची आकडेवारी २३.३ टक्के इतकी होती.
- २०२१-२२ मध्ये हा आकडा ३२.८ टक्के होता तर २०२३-२४ मध्ये महिलांची सहभागीता ४१.७टक्क्यांवर पोहोचली आहे.