लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : अविश्वास ठराव बहुमताने पारीत झाल्यामुळे सरपंच किंवा उपसरपंच पदावरून हटलेल्या उमेदवारांना समान पदाची पोटनिवडणूक लढवता येते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांनी एका प्रकरणात दिला. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा संबंधित उमेदवारांना पोटनिवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवत नाही, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवडणूक लढणे, हा पूर्णतः कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे संबंधित कायदा एखाद्या उमेदवाराला निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवत नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
अविश्वास ठरावाने सरपंचपद गेले होते
अमरावतीमधील वाठोडा ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद अनुसूचित जमाती महिलेसाठी आरक्षित आहे. २८ जानेवारी २०२१ रोजी सुजाता गायकी यांनी या पदाची निवडणूक जिंकली. त्यानंतर गायकी यांच्याविरूद्ध ८ जून २०२३ रोजी अविश्वास ठराव बहुमताने पारीत झाला. त्यामुळे गायकी सरपंचपदावरून पायउतार झाल्या. पुढे या पदाची पोटनिवडणूक घेण्यासाठी ३० जून २०२३ रोजी नोटीस जारी करण्यात आली. गायकी या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील एकमेव महिला उमेदवार आहेत. त्यामुळे पोटनिवडणूक लढल्यास त्या जिंकून येतील, म्हणून याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन गायकी यांना सरपंचपदाची पोटनिवडणूक लढण्यास प्रतिबंध करण्याची मागणी केली होती.