नागपूर : रामसर पाणथळ स्थळाचा दर्जा मिळालेल्या आणि व्यापक वैज्ञानिक संशोधनाला वाव असलेल्या जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन व विकासाकरिता उच्च न्यायालयाने लोणार सरोवर विकासाकरिता एकच प्राधिकरण स्थापन करण्याची सूचना केली होती. सरकारने त्यानुसार समिती स्थापन केली असून यासंदर्भात २४ ऑगस्ट रोजी जीआर जारी करण्यात आला आहे. येत्या तीन महिन्यांत आराखडा तयार करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी संबंधित समितीला दिला, तसेच याकरिता येत्या दोन आठवड्यांत बैठक घेण्यास सांगितले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात ॲड. कीर्ती निपानकर (नागपूर), गोविंद खेकाळे व सुधाकर बुगदाने (दोन्ही बुलडाणा) यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण गेल्या १२ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. दरम्यान, न्यायालयाने लोणार सरोवराच्या विकास व संवर्धनासाठी वेळोवेळी विविध आदेश दिले. असे असले तरी आणखी बरीच ठोस कामे करायची बाकी आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने गेल्या फेब्रुवारीमध्ये लोणार सरोवर विकास आराखडा अंमलबजावणी समिती आणि लोणार सरोवर विकास आराखडा संनियंत्रण समिती स्थापन करून त्याविषयी जीआर जारी केले होते. न्यायालयाने त्यावर असमाधान व्यक्त करून लोणार सरोवराकडे केवळ पर्यटनस्थळ म्हणून पाहू नका, अशी समज सरकारला दिली होती. त्यानंतर न्यायालयाने लोणार सरोवर विकासाकरिता एकच प्राधिकरण स्थापन करण्याची सूचना केली होती. सरकारने त्यानुसार ही समिती स्थापन केली. यासंदर्भात २४ ऑगस्ट रोजी जीआर जारी करण्यात आला आहे. या प्रकरणावर आता चार महिन्यांनंतर पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.
----------------
अशी आहे समिती
अध्यक्ष - अमरावती विभागीय आयुक्त
सहअध्यक्ष - मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प
सदस्य सचिव - बुलडाणा जिल्हाधिकारी
सदस्य - अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरू, बुलडाणा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अमरावती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता, नगर रचना विभागाचे उपसंचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक, पुरातत्त्व विभागाचे अधीक्षक, ज्येष्ठ ॲड. सी. एस. कप्तान (न्यायालय आयुक्त), ॲड. आनंद परचुरे (न्यायालय मित्र), उच्च न्यायालयातील एक सरकारी वकील, अध्यक्ष व सहअध्यक्ष यांच्याद्वारे नामनिर्देशित दोन अशासकीय व्यक्ती.