लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपुरातील दुकानदार आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कोरोना चाचणी बंधनकारक करण्याचा आदेश परत घेऊन, ज्यांच्यात कोरोनाची लक्षणे दिसतील त्यांनाच कोरोना चाचणी बंधनकारक असल्याचा नवीन आदेश राज्य शासनाने जारी केला आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये उत्साह आणि आनंदाचे वातावरण आहे. व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी म्हणाले, व्यापाऱ्यांच्या एकजुटतेमुळेच आयुक्तांच्या आदेशावर दिलासा मिळाला आहे. आता व्यापाºयांना व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करता येईल. दुकानांसाठी परवाना आणि ऑड-इव्हन पद्धत रद्द करण्याची मागणी व्यापाऱ्यांनी केली. मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी व्यवसायाला प्रोत्साहन द्यावे, अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे.अव्यवहारिक आदेश रद्दकॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे (कॅट) राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया म्हणाले, व्यापाऱ्यांकरिता कोरोना चाचणी बंधनकारक करण्याचा आदेश अव्यवहारिक होता. आता ज्यांच्यात कोरोनाची लक्षणे दिसतील त्यांनाच चाचणी करावी लागेल. यामुळे व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाकडे व्यापाऱ्यांच्या नागपूर बंद आंदोलनाच्या मोठ्या विजयाकडे पाहिले जाते.स्वागतयोग्य पाऊलचेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड ट्रेडचे (कॅमिट) अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी व्यापारी आणि कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या कोरोना चाचणीबाबत जारी केलेला आदेश रद्द करण्याचे स्वागत केले. आयुक्तांचा आदेश तर्कहीन होता. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. ते म्हणाले, व्यावसायिकांसाठी मनपा आयुक्तांनी दुकानांच्या परवान्यासंदर्भात जारी केलेला आदेश अवैध असून याप्रकरणी सरकारकडून न्यायाची अपेक्षा आहे.एनव्हीसीसीचे मोठे यश नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे (एनव्हीसीसी) अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया म्हणाले, कोरोना चाचणीबाबत आयुक्तांनी जारी केलेला नवा आदेश म्हणजे एनव्हीसीसीचे मोठे यश आहे. नागपूर बंद आंदोलनानंतर आयुक्तांच्या नवीन आदेशाचे स्वागत आहे. व्यापाऱ्यांनी दुकानाच्या परवान्यासाठी मनपाकडे सध्या आवेदन करू नये, असे आवाहन त्यांनी व्यापाऱ्यांना केले. आवेदनासाठी मनपा अधिकाºयांतर्फे दबाव टाकण्यात येत असेल तर त्याची सूचना चेंबरला द्यावी.ऑड-इव्हन पद्धतीत सूट मिळावीनाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे उपाध्यक्ष संजय के. अग्रवाल म्हणाले, कोरोना चाचणीबाबत आयुक्तांनी जारी केलेल्या नवीन आदेशाचे स्वागत आहे. गृह मंत्रालयाच्या शनिवारी आलेल्या आदेशानुसार राज्यात आणि राज्याबाहेरील लोकांना आणि वस्तूंची ने-आण करण्यासाठी आता वेगळी परवानगी अथवा ई-पास घेणे आवश्यक नाही. याचा अर्थ असा की, आता व्यापाऱ्यांना व्यवसायात अडथळा येणार नाही. अशा स्थितीत ऑड-इव्हन पद्धत हटवावी.