लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्र शासनाला कामगार विमा रुग्णालयांसाठी वर्षाकाठी १४०० कोटींचा निधी मिळतो. मात्र राज्य शासनाकडून वर्षभरात केवळ ४०० कोटी रुपये देण्यात आले, उर्वरित एक हजार कोटी रुपयांचा निधी इतरत्र वळविण्यात आला, असा गंभीर आरोप ‘कार्पोरेशन मेंबर ऑफ ईएसआयसी’ दिल्ली व ‘टीयूसीसी’चे राष्ट्रीय महामंत्री एस. पी. तिवारी यांनी केला.कामगार विमा रुग्णालयातील आरोग्य सुविधांचा अभाव असल्याच्या सततच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर एस.पी. तिवारी यांनी बुधवारी कमाल चौक आणि गणेशपेठ येथील कामगार विमा डिस्पेन्सरीची पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. कामगारांच्या आरोग्याची हेळसांड होत असल्याचे सांगत तिवारी म्हणाले, ‘ईएसआयसी’अंतर्गत कामगाराच्या वेतनातून दरमहा ठराविक रक्कम कपात करण्यात येते. ही रक्कम केंद्र शासनाच्या तिजोरीत जमा होते. या रकमेतून केंद्राकडून राज्य शासनाकडे कामगार रुग्णालयांसाठी १४०० कोटींचा निधी दरवर्षी पाठविण्यात येतो. तर राज्य शासन बराचसा निधी इतरत्र वळवून खर्च करते. अशाप्रकारे कामगारांच्या आरोग्याशी राज्य शासन खेळ करीत आहे. कामगारांना मात्र उपचारासाठी खासगी व इतर रुग्णालयात भटकंती करावी लागत आहे. ‘हाफकिन’ कंपनीवर औषध पुरवठ्याची जबाबदारी देण्यात आली. परंतु या कंपनीकडून पुरवठाच होत नसल्याने औषधांचा तुटवडा पडला आहे. १५ दिवसांच्या औषधांसाठी रुग्णांना रुग्णालयाच्या चकरा मारण्याची वेळ आली आहे. अनेक औषधे रुग्णांना स्वत:च्या खर्चाने खरेदी करावी लागत आहे. कामगारांना हा खर्च दवाखान्यातून देण्यात येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. खासगी रुग्णालयाचे लाखो रुपये शासनाकडे थकीत असल्याचेही ते म्हणाले.केंद्राने विमा रुग्णालये जबाबदारी घ्यावीतिवारी म्हणाले, कामगार रुग्णालये चालविण्यास राज्य शासन असमर्थ ठरल्याचे दिसून येते. केंद्र शासनाने राज्य शासनाला विमा रुग्णालये ताब्यात घेण्याबाबत तंबी देखील दिली आहे. केंद्राने ताब्यात घेतल्यास या विमा रुग्णालयांचा कारभार सुरळीत होऊ शकेल.