कमल शर्मा।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नवीन वर्षात पहिल्याच दिवशी नागपूरकरांवर महागड्या वीजदराचा भार पडणार आहे. रस्ते रुंद झाल्यामुळे रस्त्यामधील विजेचे खांब हटविण्यासाठी सहा पैसे प्रति युनिट वसूल करण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. तसे पाहता या कामासाठी ग्राहकांनी वर्ष २०११ ते २०१४ पर्यंत नऊ पैसे युनिट चुकते केले आहेत. मनपाच्या विलंबामुळे नागरिकांवर पुन्हा महागड्या विजेचा बोझा पडणार आहे.वर्ष २००१-०२ मध्ये आयआरडीपी अंतर्गत शहरातील रस्ते रुंद केले होते. त्यामुळे अनेक ठिकाणी विजेचे खांब रस्त्यावर आले. त्याला हटविण्यासाठी ९१.५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यासोबत मनपा आणि महावितरण यांच्यात खांब हटविण्याची जबाबदारी कुणाची यावर संघर्ष निर्माण झाला होता. हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले होते. तब्बल दहा वर्षांनंतर म्हणजेच वर्ष २०११ मध्ये महावितरण आणि मनपाने अर्धा-अर्धा खर्च वहन करण्याचे निश्चित केले होते. महावितरणने आपला वाटा देण्यासाठी वर्ष २०१२ ते २०१५ पर्यंत नागपूरकरांकडून वीज बिलाच्या माध्यमातून प्रति युनिट नऊ रुपये दराने पैसे वसूल केले आणि एकूण रक्कम मनपाला दिली. त्या पैशातून मनपाने खांब हटविणे सुरू केले. त्यानंतर मनपाने आर्थिक स्थिती सुदृढ नसल्याचे कारण पुढे करून हात वर केले. अशा स्थितीत ४१ कोटींचे काम झाले आणि अर्धेचे खांब हटले. त्यातील अधिकांश खांब शहराच्या उच्चभू वस्तीतील आहेत. सुमारे ५७ कोटी रुपयांचे काम प्रशासकीय कारवाईत फसले आहे. यावर ओरड सुरू झाल्यानंतर मनपाला जाग आली. महावितरणला कामासाठी लागणाऱ्या पैशाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यास सांगितले आहे.
नागरिकांची चूक काय?रस्त्यामध्ये उभ्या असलेल्या खांबामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. डिप्टी सिग्नल येथे रस्त्यावरील खांबामुळे झालेल्या अपघातात दोन युवकांचा जीव गेला होता. खांब हटविण्यासाठी पैसे दिल्यानंतरही नागरिकांना जीव का गमवावा लागतो, यावर लोकमतने प्रकाश टाकताना नागरिकांची चूक काय? हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्यामुळे या कामासाठी लागणाऱ्या आपल्या वाट्याचे पैसे देण्यास असमर्थ असल्याचा दावा मनपा वारंवार करीत आहे. नागरिकांनी या कामासाठी पूर्वीच पैसे दिले आहेत, मग पुन्हा पैसे देण्यासाठी नागरिकांवर दबाव का टाकण्यात येत आहे, असा सवाल यानिमित्ताने उभा राहिला आहे.
नव्या सर्वेक्षणात ७६ कोटींचा अंदाजया कामासाठी नव्याने केलेल्या सर्वेक्षणात ७६ कोटी रुपयांचे एस्टिेमेट तयार करण्यात आले आहे. खर्च वाढल्यामुळे त्यात सुमारे २० कोटींची वाढ झाली आहे. महावितरण आणि मनपाला अर्धा-अर्धा अर्थात प्रत्येकी ३८ कोटी रुपये खर्च करायचे आहे. महावितरणकडे नागरिकांकडून वसूल केलेले १९ कोटी रुपये आहेत. पण उर्वरित १९ कोटी रुपये नागरिकांकडून वीज बिलाच्या माध्यमातून पुन्हा वसूल करण्यात येणार असल्याचे महावितरणचे मत आहे. वसुलीच्या परवानगीसाठी महावितरण महाराष्ट्र प्रदेश नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहे. आयोगाने पूर्वीच परवानगी दिल्याचा कंपनीचा दावा आहे. यामुळे या कामासाठी परवानगी मिळण्यास समस्या येणार नाही. ही रक्कम कंपनी एक वर्षात वसूल करणार आहे. वर्ष २०२० च्या जानेवारी महिन्यात वीजदर सहा पैसे युनिट कमी होईल.व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये शिक्कामोर्तबया प्रकरणात तोडगा काढण्यासाठी महावितरण आणि मनपाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सची मदत घेतली. यादरम्यान महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार, मनपा आयुक्त अभिजित बांगर यांच्यात खांब हटविण्यावर विस्तृत चर्चा झाली. कॉन्फरन्समध्ये पैसे गोळा करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले.