शासकीय कार्यालयांकडे १७ कोटी रुपयांची वीज थकबाकी

वीज देयकाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी महावितरणने आक्रमक मोहीम सुरू केली असून नागपूर परिमंडलातील सुमारे ४० हजार शासकीय कार्यालयाच्या वीज जोडण्याकडे १७ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल व्हावी यासाठी थकीत रकमेचा भरणा करा अन्यथा वीज पुरवठा खंडित करण्यात येईल, अशा आशयाची नोटीस बजावणे सुरू केले आहे. थकबाकी न भरणाऱ्या  शासकीय आस्थापनांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देवसुलीसाठी महावितरणची नोटीस : सर्वाधिक थकबाकी पाणी पुरवठा योजना आणि पथदिव्यांकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क  नागपूर : वीज देयकाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी महावितरणने आक्रमक मोहीम सुरू केली असून नागपूर परिमंडलातील सुमारे ४० हजार शासकीय कार्यालयाच्या वीज जोडण्याकडे १७ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल व्हावी यासाठी थकीत रकमेचा भरणा करा अन्यथा वीज पुरवठा खंडित करण्यात येईल, अशा आशयाची नोटीस बजावणे सुरू केले आहे. थकबाकी न भरणाऱ्या  शासकीय आस्थापनांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे.थकबाकीदार वीज ग्राहकाकडून वसुली व्हावी यासाठी मुख्य अभियंत्यापासून सर्व वरिष्ठ अधिकारीवर्गाने जातीने शाखा कार्यालय, उपविभागीय कार्यालयात भेटी देऊन आढावा घेणे सुरू केले आहे. नागपूरपरिमंडलांतर्गत नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यातील सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजनेच्या २४०२ ग्राहकांकडून २ कोटी २४ लाख ४१,५२० रु. वसूल करायचे आहेत. पथदिव्यांच्या ४३३६ वीज जोडण्याकडे ३ कोटी ९२ लाख ९६,७५० रुपयांची थकबाकी आहे. यापैकी वर्धा जिल्ह्यातील ७७५ सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजनांकडे १ कोटी ४७ लाख ७४,०७४ रुपयांची थकबाकी आहे. याशिवाय १३५० पथदिव्यांची १ कोटी ७८ लाख ९६,७९३ रुपयांची थकबाकी आहे. नागपूर ग्रामीण मंडल कार्यालयांतर्गत १४०९ सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजनांकडे ६७ लाख २४,५८३ रुपयांची थकबाकी आहे. १३५० पथदिव्यांची १ कोटी ७८ लाख ९६,७९३ रुपयांची थकबाकी आहे. पाणी पुरवठा योजनेसोबत विविध शासकीय विभागाकडून कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निवासस्थानांच्या थकबाकीची रक्कम ७० लाखाच्या घरात गेली आहे. १७,८६७ कर्मचाऱ्यांनी महावितरणची वीज वापरून देयकाची रक्कम अदा केलेली नाही. केंद्र शासनाच्या १६० आस्थापनाकडे सुमारे ३० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या ११७० वीज जोडण्या असून २ कोटी ११ लाख रुपयांची थकबाकी आहे.या विभागांची थकबाकी शून्यभारतीय लष्कराने आपल्या शिस्तीचा परिचय येथे देत शून्य थकबाकी ठेवली आहे. लष्करासोबतच राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, गृह निर्माण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, रोजगार आणि स्वयंरोजगार विभागाकडे शून्य थकबाकी आहे.