आशिष रॉय
नागपूर : बाजारात आवश्यक वीज उपलब्ध नसल्यामुळे भारनियमन करण्याची वेळ आली, असा दावा राज्य सरकार व महावितरण कंपनी करीत आहे. दोन हजार १०० मेगावॅटच्या दाभोळ वीज प्रकल्पाकडे वीज उपलब्ध आहे. परंतु, किंमत जास्त असल्यामुळे महावितरण वीज खरेदी करण्यास तयार नाही. त्याऐवजी राज्यातील विविध भागात दीर्घ वेळासाठी भारनियमन केले जात आहे. १३ एप्रिल रोजी दुपारी दोन हजार मेगावॅटपेक्षा अधिक विजेचे भारनियमन करण्यात आले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दाभोळ प्रकल्पाचे अधिकाऱ्यांनी ९ रुपये प्रतियुनिटप्रमाणे वीज विकण्याची तयारी दर्शविली होती. परंतु, सरकार महागडी वीज खरेदी करण्यास तयार नसल्यामुळे महावितरणने हा प्रस्ताव अमान्य केला. राज्य सरकार चर्चा करून वीज दर कमी करू शकले असते. परंतु, तसे झाले नाही. दाभोळ प्रकल्प मार्चमध्ये बंद करण्यात आला. सरकारने हा प्रकल्प उन्हाळा संपेपर्यंत सुरू ठेवायला सांगणे आवश्यक होते. कारण, सध्या महानिर्मितीकडे पुरेसा कोळसा नाही व कोयना प्रकल्पातील पाणी एप्रिलमध्ये संपण्याची शक्यता आहे.
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी लोकमतला सांगितले की, महावितरण कंपनी दाभोळकडून वीज खरेदी करणार नव्हती, तर गरज पडेल त्यावेळी एक्स्चेंजेसकडून वीज घेणार होती. १३ एप्रिल रोजी कमाल भारनियमन दोन हजार ३०० मेगावॅटचे होते. त्यामुळे महावितरण आवश्यक वीज खरेदी करीत नाही.
सूत्रांनी सांगितले की, सरकारी विभागांनी महावितरणला नऊ हजार कोटी रुपये देणे आहे. त्यापैकी अर्धी रक्कम मिळाली तरी, महावितरण दाभोळ व इतरांकडून आवश्यक वीज खरेदी करू शकेल. याशिवाय सरकारने महावितरणला विशेष निधी देणेही गरजेचे आहे. परंतु, सरकारची यात रुची नाही.
मागणी कमी झाल्याचा दावा
राज्यातील विविध भागांत भारनियमन केले जात असताना, महावितरणचे अधिकारी विजेची मागणी १५०० मेगावॅटने कमी झाल्याचा दावा करीत आहेत, तसेच लवकरच भारनियमन करण्याची गरज पडणार नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. सत्य परिस्थिती अशी आहे की, १३ एप्रिल रोजी दुपारी ४ वाजता विजेची कमाल मागणी २४ हजार ६०० मेगावॅट होती आणि दोन हजार ३०० मेगावॉटचे भारनियमन करण्यात आले. असे असताना महावितरणचे अधिकारी विजेची मागणी कमी झाल्याचे गमतीदार दावे करीत आहेत. भारनियमनामुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी गुरुवारी भंडारा जिल्ह्यातील एका उपकेंद्राची तोडफोड केली. शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले.
राज्याचा केंद्र सरकारवर आरोप
राज्य सरकार कोणत्याही किमतीत वीज खरेदी करण्यास तयार आहे; पण वीज उपलब्ध नाही. याशिवाय केंद्र सरकारने वीज खरेदीसाठी १२ रुपये प्रतियुनिटची मर्यादा ठेवली आहे, असा आरोप राज्य सरकारने केला आहे. परंतु, सत्य असे आहे की, महावितरण ६ रुपयापेक्षा अधिक दराने वीज खरेदी करण्यास तयार नाही. त्याऐवजी भारनियमन केले जात आहे.