लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लोकसभा निवडणुकीत सोशल मीडियाचा प्रभाव पडणार आहे. म्हणूनच निवडणूक आयोगानेही यावर नजर ठेवण्याची तयारी केली आहे. परंतु राजकीय पक्षांकडून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध प्रकारच्या पोस्ट टाकण्याचा सपाटा लावला आहे.मतदारावर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एकतर्फी भडिमार होऊ शकतो. सोशल मीडियाचा योग्य उमदेवाराची निवड करताना उपयोग होऊ शकतो. यासाठी सोशल मीडियाला एक व्यासपीठ बनिवता येईल. लोकशाहीच्या मंदिरात स्वच्छ प्रतिमा असलेले उमेदवार या माध्यमातून आपली दावेदारी सादर करू शकतात.जागतिक स्तरावर आज सोशल मीडिया राजकीय पक्षासाठी एक नवे साधन म्हणून पुढे आले आहे. अमेरिका, ब्राझील, फिलिपीन्स आदी देशात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेक राजकीय पक्ष निवडणुका लढत आहेत. नागपूरचा विचार करता येथे सोशल मीडियावर राजकीय पक्षाची सक्रियता बघायला मिळत आहे. यावर नजर ठेवणे जिल्हा प्रशासन, पोलीस, निवडणूक आयोगाला अवघड आहे. मतदान जवळ आल्यानंतर सोशल मीडियावरील प्रचाराचा भडीमार अधिक वाढणार आहे.शहरातील सोशल मिडियाचे विश्लेषक अजित पारसे म्हणाले, आज प्रत्येकाकडे स्मार्ट फोन आहे. फेसबुक, वाट्सअ‍ॅप, टिव्टर, इंस्टाग्राम अशा माध्यमातून उमेदवार आपल्या पोस्ट टाकत आहेत. एक प्रकारे उमेदवार आपल्या पोस्ट लोकांवर लादण्याचे काम करीत आहेत. शोसल मिडियाचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. ‘सेलेक्शन बिफोर इलेक्शन’संकल्पनेच्या आधावर राजकीय पक्ष थेट लोकांना उमेदवाराचे नाव विचारू शकतात. त्या आधारे उमेदवाराची निवड करता येते.जाणकारांच्या माहितीनुसार देशातील ३८ कोटी लोक २४ तास सोशल मिडियावर सक्रीया आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्ष या माध्यमाचा खुलेआम वापर करीत आहेत. विविध प्रकारचे फोटो, व्यंगिचित्र, व्हिडोओच्या माध्यमातून प्रचार करीत आहेत. सोशल मीडियावरील राजकीय पोस्टवर नजर ठेवणे अवघड आहे. त्यामुळे मतदारात संभ्रम वाढण्याची शक्यता आहे. अनेकांनी राजकीय पोस्ट टाकणाऱ्यांना आपल्या यादीतून डिलीट करणे सुरू केले आहे.
- देशात ३७.३८ कोटी स्मार्ट फोनचा वापर होतो
- २० कोटी लोक वाट्सअ‍ॅप, ३० कोटी फेसबुकवर सक्रिय
- ३.४४ कोटी लोक ट्विटरचा वापर करतात
नजर ठेवणे अवघडनिडणुकीच्या कालावधीत सोशल मीडियावर प्रत्येक तिसरा मेसेस हा राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते यांच्याशी निगडीत आहे. सर्व राजकीय पक्ष आपली बाजू मांडण्यासाठी सक्रिय आहेत. आचारसंहितेचे खुलेआम उल्लंघन होत आहे. मात्र जिल्हा प्रशासन, निवडणूक आयोग, पोलीस प्रशासन यासंदर्भात पूर्णपणे सक्रिय दिसत नाही.