लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कार्यकाळ संपलेल्या नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे व नंदूरबार जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीपुढील अडथळे दीर्घ काळानंतर शुक्रवारी दूर झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने या पाचही जिल्हा परिषदा व संबंधित पंचायत समित्यांची एक महिन्यात निवडणूक घेण्यात यावी असा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला. त्यामुळे या जिल्ह्यांतील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला. याशिवाय न्यायालयाने या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांवर तडकाफडकी प्रशासकांची नियुक्ती केल्यामुळे राज्य सरकारची प्रशंसा केली.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अजय खानविलकर व दिनेश माहेश्वरी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपला आहे. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे या जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांची निवडणूक थांबवून ठेवण्यात आली होती. ही बाब गेल्या १० जुलै रोजी निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने परखड निरीक्षण नोंदवून राज्य सरकारला फटकारले होते. राज्यघटनेनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच निवडणूक घेणे आवश्यक आहे. निवडणूक कोणत्याही कारणामुळे बेमुदत काळाकरिता पुढे ढकलली जाऊ शकत नाही. तसेच, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा कार्यकाळ संपल्यास प्रशासकाची नियुक्ती करायला पाहिजे असे मत त्या आदेशात नोंदविण्यात आले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने वेगवान हालचाली करून १८ जुलै रोजी प्रशासकांच्या नियुक्तीचा आदेश जारी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तो आदेश रेकॉर्डवर घेतला व निवडणुकीला हिरवी झेंडी दाखवली.यामुळे लांबली निवडणूकमुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२(२)(सी) मधील तरतुदीच्या वैधतेला आणि नागपूर, अकोला व वाशीम जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिका प्रलंबित आहेत. या कलममध्ये इतर मागासवर्गाला २७ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाते. ही तरतूद राज्यघटनेतील २४३-डी, २४३-टी व १४ व्या आर्टिकलचे आणि ‘के. कृष्णमूर्ती व इतर वि. केंद्र सरकार व इतर’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारी आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास मनाई केली होती. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने यासोबत धुळे व नंदुरबार जिल्हा परिषदेचीही निवडणूक थांबवून ठेवली होती.