सिंचन घोटाळ्यातील आठ आरोपींना जामीन नाकारला

लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयाने बुधवारी मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेतील पुच्छ शाखा कालव्याच्या बांधकाम निविदा वाटपात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणातील आठ आरोपींना जामीन देण्यास नकार देऊन त्यांचे संबंधित अर्ज खारीज केले.

ठळक मुद्देविशेष न्यायालयाचा दणका : गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पांतर्गतचे प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयाने बुधवारी मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेतील पुच्छ शाखा कालव्याच्या बांधकाम निविदा वाटपात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणातील आठ आरोपींना जामीन देण्यास नकार देऊन त्यांचे संबंधित अर्ज खारीज केले. सदर कालवा गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पांतर्गत येतो.न्यायाधीश श्रीमती टी. जी. मिटकरी यांनी हा निर्णय दिला. आरोपींमध्ये कंत्राटदार आर. जे. शाह कंपनी व डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे भागीदार कालिंदी राजेंद्र शाह, तेजस्विनी राजेंद्र शाह, विशाल प्रवीण ठक्कर, प्रवीण नाथालाल ठक्कर, जीगर प्रवीण ठक्कर, अरुणकुमार गुप्ता, मुखत्यारपत्रधारक रमेशकुमार सोनी व गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचे वरिष्ठ विभागीय लेखाधिकारी चंदन तुळशीराम जिभकाटे यांचा समावेश आहे. आरोपींना अटक झाली नसल्यामुळे जामीन अर्ज दाखल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा आक्षेप सरकारने घेतला होता. न्यायालयाने हा आक्षेप व अन्य विविध बाबी लक्षात घेता आरोपींना दणका दिला. याशिवाय न्यायालयाने सर्व आरोपींना २२ फेब्रुवारीपर्यंत न्यायिक कोठडीत धाडण्याचाही आदेश दिला होता. दरम्यान, आरोपींनी या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागायची असल्याचे सांगून त्यासाठी संरक्षण देण्याची विनंती केली. परिणामी, न्यायालयाने या निर्णयावर उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. आरोपींच्या एका अर्जावर उच्च न्यायालयामध्ये १६ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी आहे. त्यावेळी आरोपी या निर्णयावरील आक्षेप मांडून संरक्षण कायम ठेवण्याचा दिलासा मागणार आहेत. आरोपींतर्फे वरिष्ठ वकील अनिल मार्डीकर व अ‍ॅड. सुमित जोशी तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. नितीन तेलगोटे यांनी कामकाज पाहिले.१२ आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्रलाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने विशेष सत्र न्यायालयात एकूण १२ आरोपींविरुद्ध ४५०० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. अन्य आरोपींमध्ये गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता व पूर्व अर्हता मूल्यांकन समितीचे सदस्य सोपान रामराव सूर्यवंशी, सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक देवेंद्र परशुराम शिर्के, अधीक्षक अभियंता दिलीप देवराव पोहेकर व गोसेखुर्द उजवा कालवा विभागाचे कार्यकारी अभियंता उमाशंकर वासुदेव पर्वते या शासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.असे आहेत दोषारोपआरोपींवर फसवणूक करणे (भादंवि कलम ४२०), फसवणुकीच्या उद्देशाने संगनमत करणे (भादंवि कलम ४६८), बनावट कागदपत्रे खरे भासवून वापरणे (भादंवि कलम ४७१), कट रचणे (भादंवि कलम १२०-ब), सरकारी अधिकाऱ्याने फौजदारी गुन्हा करणे [लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम १३(१)(क)(ड)] हे दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत.