दुर्गापूर कोळसा खाणीचा विस्तार होईल, अटीचे पालनही बंधनकारक; उच्च न्यायालयाचा आदेश

Nagpur : केंद्रीय पर्यावरण व वन्यजीव प्राधिकरणांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गापूर कोळसा खाणीच्या विस्ताराला विविध अटींसह परवानगी दिली आहे. त्या अटींचे पालन करणे वेकोलि कंपनीला बंधनकारक आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी स्पष्ट केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्रीय पर्यावरण व वन्यजीव प्राधिकरणांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गापूर कोळसा खाणीच्या विस्ताराला विविध अटींसह परवानगी दिली आहे. त्या अटींचे पालन करणे वेकोलि कंपनीला बंधनकारक आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी स्पष्ट केले. तसेच, संबंधित अटींचे पालन सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी केंद्रीय समितीकडे सोपवली.

पर्यावरण संवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्या प्रकृती फाउंडेशनचे अध्यक्ष दीपक दीक्षित यांनी दुर्गापूर खाण विस्ताराविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली होती. हा विस्तार मानवी जीवन, पर्यावरण व वन्य प्राण्यांच्या अधिवासाकरिता अत्यंत धोकादायक आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. रेकॉर्डवरील पुराव्यांवरून खाणीचा विस्तार कायदेशीर मार्गाने होत असल्याचे आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली आणि भविष्यात अनियमितता होऊ नये, यासाठी आवश्यक निर्देशही दिले. केंद्रीय समितीकडे सुरुवातीला 'टायगर कॉरिडॉर' सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी होती. न्यायालयाने समितीच्या जबाबदाऱ्यांची व्याप्ती वाढवून तिला पर्यावरण व वन्यजीव प्राधिकरणांच्या अटींचे पालन होते किंवा नाही, यावरही लक्ष ठेवण्यास सांगितले. वेकोलिने अर्टीचे पालन केले नाही तर, याचिकाकर्त्याला समितीकडे तक्रार करता येईल. त्यानंतर समितीने तक्रारीवरून आवश्यक कारवाई करावी. तसेच, गरज पडल्यास याचिकाकर्त्याला पुन्हा जनहित याचिका दाखल करता येईल, असेदेखील न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

१२१.५८ हेक्टरवर विस्तार

या खाणीचा १२१.५८ हेक्टर वनजमिनीवर विस्तार केला जाणार आहे विस्तार क्षेत्र ताडोबाच्या कोअर क्षेत्रापासून १२.३५ किलोमीटर तर बफर व पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रापासून १.२५ किलोमीटर दूर आहे. या विस्ताराला १६ डिसेंबर २०१५ रोजी वन परवानगी आणि १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी पर्यावरण मंजुरी मिळाली आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने अॅड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.