नागपूर : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) नागपूर सर्कलमधील विविध विकासकामांच्या बिलांची थकबाकी झपाट्याने वाढत असून ती आता तब्बल १,८९८ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. या थकबाकीविरोधात महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाने मंगळवार ७ एप्रिलपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यामुळे रस्ते, पूल आणि इतर विकासकामे ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाच्या दाव्यानुसार राज्यभरात सुमारे ९६ हजार कोटी रुपयांची बिल थकबाकी आहे. याच्या निषेधार्थ राज्यव्यापी कामबंद आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागपूर सर्कलमध्ये ३१ मार्चपर्यंत २,३६४ कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित होती. त्यापैकी केवळ सुमारे ४६५ कोटी रुपयेच प्राप्त झाले आहे. अजूनही जवळपास १,९०० कोटी रुपयांची देयके बाकी आहेत.
नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुबोध सरोदे यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, २०२४ मधील हिवाळी अधिवेशनात झालेल्या कामांची बिले अद्यापही थकलेली आहेत. थकबाकीच्या मागणीसाठी २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनातील कामांवर बहिष्कारही टाकण्यात आला होता. मात्र, प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर ठेकेदारांनी कामे वेळेत पूर्ण केली, तरी आतापर्यंत फक्त २० टक्के रक्कमच अदा करण्यात आली आहे.
कंत्राटदार महासंघ आणि कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने सर्व ठेकेदारांना कामबंद आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. कार्याध्यक्ष संजय मैंद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी दुपारी ४ वाजता हैदराबाद हाऊस येथे मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदन देण्यात येणार आहे. या निवेदनातून प्रलंबित बिलांच्या तातडीने भरण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. याशिवाय ठेकेदार, मजूर सहकारी संस्था आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनीही एकजूट दाखवत आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
Web Summary : Nagpur's Public Works Department faces ₹1,898 crore in unpaid bills, triggering contractor protests. A statewide strike threatens road, bridge projects. Contractors demand immediate payment for pending dues, including those from the 2024 winter session, with only 20% paid so far.
Web Summary : नागपुर के लोक निर्माण विभाग पर 1,898 करोड़ रुपये का बकाया है, जिससे ठेकेदारों का विरोध शुरू हो गया है। राज्यव्यापी हड़ताल से सड़क, पुल परियोजनाओं पर खतरा मंडरा रहा है। ठेकेदारों ने 2024 के शीतकालीन सत्र सहित लंबित बकाया राशि के तत्काल भुगतान की मांग की है, जिसमें से केवल 20% का ही भुगतान किया गया है।