लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शेतकऱ्यांना जमीन मोजणीसाठी पूर्वी दहा ते बारा हजार रुपयांचा खर्च करावा लागत होता. मात्र आता ही प्रक्रिया सुलभ करून केवळ एक हजार रुपयांत संपूर्ण मोजणी होणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
नागपूर विमानतळ येथे ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. भोगवटा महसूल निर्णयाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना जमीन मोजणीसाठी पूर्वी दहा ते बारा हजार रुपयांचा खर्च करावा लागत होता. मात्र आता ही प्रक्रिया सुलभ करून केवळ एक हजार रुपयांत संपूर्ण मोजणी होणार आहे.
खाजगी भूमापकांना परवानगी देण्यात आली असून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत त्यांची नियुक्ती केली जाईल. सरकारी भूमापक त्यांना प्रमाणित करतील. त्यामुळे सध्या ६० दिवस लागणारी मोजणी प्रक्रिया पुढील दीड वर्षात १५ दिवसांत पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मोजणीनंतर खरेदीखत व म्युटेशन प्रक्रिया पूर्ण केल्यास भविष्यातील वाद टाळता येतील, असेही त्यांनी नमूद केले. यवतमाळ जिल्ह्यातील वनहक्क आदिवासी दाव्यांबाबत त्यांनी सांगितले की, ग्रामस्तरीय समित्यांनी मंजूर केलेल्या अर्जांचा फेरआढावा सरकार घेणार आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ दिले जाणार नाही आणि त्यांचे हक्क अबाधित राहतील, याची सरकार खबरदारी घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पाणी गळती व अवैध वापरावर कारवाई
नागपूर शहरातील पाणीपुरवठ्याबाबत त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. शहरात सुमारे ४० टक्के पाणी गळती होत असून काही ठिकाणी अवैध पंप व व्यावसायिकांकडून अतिरिक्त पाणी उचल होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. अशा प्रकरणांवर कारवाईसाठी नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. मात्र गरीब व मध्यमवर्गीय नागरिकांवर अन्याय होणार नाही, यासाठी बैठक घेऊन चुकीचे निर्णय रद्द केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विशेषतः सीताबर्डी आणि महाल भागात मंजूर क्षमतेपेक्षा जास्त पाणीउचल होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.