आर्थिक तुटीमुळे उपराजधानीतील तलाव संवर्धन अडचणीत

गणेश हूड। लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : वर्ष २०१९-२० मध्ये २,३८८ कोटी खर्चाचा अंदाज आहे. तर उत्पन्न २४०० कोटींच्या ...

ठळक मुद्दे७८.४३ कोटींची गरज : मनपावरील मोठ्या दायित्वामुळे निधी मिळणे अवघड

गणेश हूड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वर्ष २०१९-२० मध्ये २,३८८ कोटी खर्चाचा अंदाज आहे. तर उत्पन्न २४०० कोटींच्या आसपास राहण्याची शक्यता वर्तवली. तसेच स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प व वास्तविक उत्पन्न यात दरवर्षी २० टक्के तफावत असते. त्यातच ४९५.५१ कोटींची आवश्यक देणी थकीत आहेत. स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात ८०० कोटींची कपात होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत महापालिकेला ७८.४३ कोटींचा खर्च करणे शक्य नसल्याने शहरातील तलाव संवर्धन अडचणीत आले आहे.
अंबाझरी, गोरेवाडा, पांढराबोडी, नाईक तलाव, फुटाळा, लेंडी तलाव, पोलीस लाईन टाकळी व बिनाकी मंगळवारी तलावांच्या संवर्धनावर ७८.४३ कोटींचा खर्च प्रस्तावित आहे. पावसाळ्यापूर्वी ही कामे अपेक्षित आहेत. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गेल्या वर्षभराचा लेखाजोखा मांडून आर्थिक तुटीचे स्पष्ट संकेत दिलेत. अशा परिस्थितीत तलावांसाठी निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही.
मागील पाच वर्षात महानगरपालिकेचे ठोस उत्पन्न नसतानाही आयुक्तांनी सादर केलेल्या वित्तीय अंदाजपत्रकात महापालिका कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करून स्थायी समितीने अर्थसंकल्पीय आकडा अवाजवी फुगवण्याचे धोरण सुरू आहे. त्यामुळे आयुक्तांचे अंदाज व स्थायी समितीने मंजुरी दिलेल्या अंदाजपत्रकात दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची तफावत निर्माण झाली आहे. प्रत्यक्षात उत्पन्न कमी असतानाही केवळ अंदाजपत्रकात लेखाशीर्ष निर्माण करून त्यात तरतूद आहे. म्हणून कामे मंजूर करण्याची प्रथा सुरू राहिल्यामुळे त्यांच्या देयकांपोटी महापालिकेवर मोठा आर्थिक बोजा निर्माण झाला आहे.

देयकांचे दायित्व २५३.५१ कोटी
मिळालेल्या माहितीनुसार रस्ते विद्युत व पाणीपुरवठा विभागात ३६ कोटी, लोककर्म विभागात ६० कोटी, पुरवठादारांचे १७ कोटी, पाणी टँकर ३ कोटी आणि पाणीपुरवठा योजना ११८ कोटी ८८ लाखांचे दायित्व नागपूर महापालिकेवर आहे. त्याशिवाय लेखा विभागात सादर झालेल्या परंतु अद्याप पारित न झालेल्या देयकांची रक्कम १८ कोटी ६३ लाख इतकी आहे. या दोन्ही रकमा मिळून केवळ देयकांपोटी २५३ कोटी ५१ लाखांचे दायित्व मनपावर आहे.

आवश्यक देणी १८१.५९ कोटी
आपली तूट भरून काढण्यासाठी मनपा प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकातून कपात होऊनही भविष्य निर्वाह निधीकडे जमा न केलेली रक्कम १०१ कोटी २१ लाख इतकी आहे. तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे अंशदान व त्यावरील व्याजाचे १९.४९ कोटींचे दायित्व आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाºयांच्या रजा रोखीकरणाची रक्कम ५ कोटी १९ लाख इतकी आहे. याशिवाय गेल्या दोन वर्षात शिक्षण उपकरापोटी राज्य शासनाला देय असलेली ५५ कोटी ७० लाखांची रक्कम मनपाने गेल्या दोन वर्षापासून भरलेली नाही.

तीन तलावांसाठी २९.३२ कोटी अनुदान
सोनेगाव, गांधीसागर व पांढराबोडी या तलावांच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पास राज्य शासनाची मंजुरी प्राप्त आहे. या अंतर्गत सोनेगाव व गांधीसागर तलावांसाठी राज्य शासनाने २९.३२ कोटींचा निधी दिला आहे. तर अंबाझरी व फुटाळा तलाव मोठे असल्याने राज्य शासनाने शिफारस करून केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय सरोवर पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत या तलावांचे प्रस्ताव पाठविले आहेत. परंतु यात महापालिकेला आपला वाटा उचलावा लागेल.