लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : पीक विम्याचा लाभच मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी पिकाचा विमा उतरविण्याकडे पाठ फिरविली आहे. नागपूर विभागात केवळ ४९०८ हजार शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष विमा काढला आहे. पण कर्जदार शेतकऱ्यांना सक्तीने विमा काढावा लागत असल्याने, पीक विम्याचा आकडा फुगलेला दिसतो आहे. खऱ्या अर्थाने कर्जदार शेतकऱ्यांमुळे ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ राबविणाऱ्या खासगी विमा कंपन्या तरल्या आहेत.गेल्यावर्षी पीक विम्याच्या नुकसान भरपाईपोटी शेतकऱ्यांची थट्टाच झाली होती. १०० ते ५०० रुपयांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला होता. नागपूर जिल्ह्यातील एका तालुक्यात केवळ एकाच शेतकऱ्याला पीक विम्याचा लाभ मिळाला होता. गेल्यावर्षी नागपूर विभागात अडीच लाख शेतकऱ्यांपैकी केवळ ५४ हजार शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला होता. त्यामुळे पीक विमा योजना फसवी असल्याची ओरड शेतकऱ्यांमधून होत होती. पीक विम्यावर विश्वासच नसल्याने नागपूर विभागात यावर्षी केवळ ४९०० शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष विमा उतरविला. परंतु शेतीसाठी बँकेचे कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक विमा काढणे सक्तीचे केले आहे. त्याचा फायदा पीक विमा कंपन्यांना झाला आहे. नागपूर विभागातील सहाही जिल्ह्यात कर्ज घेतलेल्या २,२२,७६२ शेतकऱ्यांना सक्तीने पीक विमा काढावा लागला आहे.
नागपूर विभागात कर्जदार शेतकऱ्यांनी काढलेला विमा
जिल्हा शेतकरी संख्यावर्धा ३६८१७नागपूर ४६,६१३भंडारा ६४,२११गोंदिया ४१,६४७चंद्रपूर ४६,७४८गडचिरोली २१,७६२
नागपूर विभागात बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी काढला विमा
जिल्हा शेतकरी संख्यावर्धा ५०९नागपूर १८६भंडारा २१३गोंदिया ९४चंद्रपूर ३२५२गडचिरोली ६५४
शेतकरी वैयक्तिक विमा काढत नसेल तर, सहाजिकच आहे पीक विमा योजना ही फसवी आहे. तरी सरकार ही पॉलिसी राबवित आहे. कारण कंपन्यांना त्याच्यापासून फायदा मिळवून द्यायचा आहे. त्यासाठी कर्जदार शेतकऱ्यांना टार्गेट केले जात आहे. राम नेवले, शेतकरी नेते शेतकऱ्यांसाठी विमा खरोखरच लाईफलाईन आहे. परंतु त्यावर सरकारने नियंत्रण असायला हवे. सरकारने विम्याची जबाबदारी खाजगी कंपन्यांच्या हाती दिली आहे आणि कंपन्यांकडे झालेले नुकसान मोजण्याची कुठलीही यंत्रणा नाही. शिवाय नुकसानीनंतर अधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या अहवालाकडेही दूर्लक्ष केले जात असल्याने नुकसान होऊनही हजारो शेतकरी विम्यापासून वंचित राहत आहे. आज शेतकऱ्यांचा पीक विम्यावर विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे वैयक्तिक विमा उतरविणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. कंपन्यांना टिकविण्यासाठी सरकार कर्जदार शेतकऱ्यांना पीक विम्याची सक्ती करीत आहे. श्रीधर ठाकरे, शेतीतज्ञ