लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कंत्राटदारांची कोट्यवधींची देयके सरकारकडे थकीत आहेत. देयके रखडल्यामुळे त्रस्त झालेल्या दोन कंत्राटदारांनी आजवर आत्महत्या केली आहे. ही व्यथा मांडण्यासाठी कंत्राटदार गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीसाठी रामगिरीवर पोहोचले. कोट्यवधींचे बँकेचे व सावकारांचे कर्ज घेऊन आम्ही कामे केली. बिले थकली. आम्ही जगायचे कसे, अशी व्यथा मुख्यमंत्र्यांकडे मांडली. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लवकरच बिले देण्याची व्यवस्था केली जाईल, असे आश्वस्त केले.
पुढील आठवड्यात कंत्राटदार संघटनांची मुंबईत बैठक घेतली जाईल. थकीत देयके देण्यासाठी निधीची तरतूद केली जाईल. लहान कंत्राटदारांनाही दिलासा मिळेल. त्यामुळे कुणीही टोकाचे पाऊल उचलू नका, सरकार यातून लवकरच मार्ग काढेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी कंत्राटदारांना दिला. कंत्राटदार संघटनेचे सुबोध सरोदे, संजय मैंद, नितीन साळवे, कृष्णा हिंदुस्तानी, पराग मुंजे, दिपेश पोकुलवार, आमधरे, श्रीकांत कापसे, अभिषेक गुप्ता, रुपेश रणदिवे, सतीश निकम, वर्गिस, पीयूष मुसळे, अमित भोयर, अनिल इखनकर, राकेश अस्ती, संजय गिल्लुरकर आदींनी मुख्यमंत्र्यांसमोर वास्तविकता मांडली.
महाराष्ट्रातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभाग, जलसंधारण व जलसंपदा विभाग, नगर विकास विभाग इत्यादी विभागातील अंदाजे ९० हजार कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. याकरिता संपूर्ण महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासून धरणे आंदोलन, मोर्चा, लाक्षणिक उपोषण करण्यात येत आहे, परंतु शासनातर्फे सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. याबाबत फक्त संबंधित विभागाचे सचिव, संबंधित मंत्री यांच्याकडून फक्त कोरडे आश्वासन दिले जात आहे. सांगली येथील कंत्राटदार अभियंता बंधू हर्षल पाटील यांनी प्रलंबित देयकांचे भुगतान न झाल्यामुळे आपले जीवन संपविले.
वर्धा येथील बाबा झाकीर या कंत्राटदाराने अंगावर पेट्रोल ओतून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. नुकतेच नागपुरातील हॉट मिक्स कंत्राटदार मुन्ना वर्मा यांनी आत्महत्या केली. अशाप्रकारे गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित देयके न मिळाल्याने निराशेतून अजून कंत्राटदार बंधू कोणतेही पाऊल उचलू शकतात. सरकारने हा मुद्दा गंभीरतेने घ्यावा, याकडे सुबोध सरोदे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. गेल्या वर्षभरापासून प्रलंधित देयके न मिळाल्याने निराशेतून अजून कंत्राटदार बंधू कोणतेही पाऊल उचलू शकतात. सरकारने हा मुद्दा गंभीरतेने घ्यावा.
विभागाचे नाव व प्रलंबित देयके
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग : ४० हजार कोटी
- जलजीवन मिशन अंतर्गत कामे : १२ हजार कोटी
- ग्रामविकास विभाग : ६ हजार कोटी
- जलसंधारण व जलसंपदा विभाग : १३ हजार कोटी
- नगरविकास अंतर्गत विशेष ४२१७निधी डीजीसी फंड, २५१५ ग्रामीण सुधारणा विभाग कामे १८ हजार कोटी