लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ (एनएमसी) हे डॉक्टर्स, शिकावू डॉक्टर, सामान्य लोक, गरीब रुग्ण, लोकशाही व संघराज्य विरोधी असून अप्रातिनिधिक आहे, असे असताना २५ जुलै रोजी लोकसभेत हे विधेयक मांडण्यात आले. हे विधेयक जर आले तर वैद्यकीय क्षेत्र ढवळून निघणार आहे, याला विरोध म्हणून ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ (आयएमए) नागपूर शाखेने नारे-निदर्शने करून शासनाचे लक्ष वेधले.आयएमएच्या उत्तर अंबाझरी मार्गावर स्थित कार्यालयात या विरोध प्रदर्शनामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (मेडिकल), इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (मेयो), एनकेपी साळवे वैद्यकीय महाविद्यालय, ‘डीएमआयएमएस’ वर्धा येथील वैद्यकीय विद्यार्थी, ‘आयएमएम’चे पदाधिकारी आणि नागपुरातील वरिष्ठ डॉक्टरांनी सहभाग नोंदविला. यावेळी बोलताना ‘आयएमए’चे अध्यक्ष डॉ. कुश झुनझुनवाला म्हणाले, या नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकामुळे शिकावू डॉक्टरांच्या हिताला बाधा पोहचत आहे. त्यामुळे देशभरातील शिकावू व निवासी डॉक्टर्स या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत आहेत. हे विधेयक गरीब आणि विद्यार्थी विरोधी असल्याचे मतही डॉ. झुनझुनवाला यांनी व्यक्त केले. या कमिशनमध्ये लोकशाहींतर्गत कुठलीही प्रक्रिया न करता ८० टक्के सदस्यांची निवड करण्याची तरतूद आहे. शिवाय वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंध नसलेल्यांना देखील या कमिशनमध्ये स्थान मिळेल. सोबतच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या ५० टक्के जागांवरील शुल्क ठरविण्याचे स्वातंत्र्य त्या महाविद्यालयांना देण्यात येण्याची तरतूद आहे. यामुळे गरीब घरातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण महागणार आहे. एमबीबीएससाठी नेक्स्ट परीक्षा, ब्रिज कोर्स यासंदर्भातही ‘आयएमए’ने तीव्र रोष नोंदवित, आंदोलन तीव्र करण्याचाही इशारा दिला आहे.आंदोलनात डॉ. अशोक अढाव, डॉ. मिलिंद नाईक, डॉ. वाय.एस. देशपांडे, डॉ. कृष्णा पराते, डॉ. संजय देशपांडे, डॉ. आनंद काटे, डॉ. प्रकाश देव, डॉ. अनिल लद्धड, डॉ. मंजुषा गिरी, डॉ. अर्चना कोठारी, डॉ. अजय काटे, डॉ. वंदना काटे, डॉ. आशिष दिसावल, डॉ. राफत खान, डॉ. आलोक उमरे, डॉ. अर्चना देशपांडे, डॉ. अनिरुद्ध देवके आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.