अवैधरीत्या पार्क केलेली वाहने जप्त करण्याचे अधिकार आहेत का?

अवैधरीत्या पार्क केलेल्या वाहनांवर दंड आकारला जातो, पण अशी वाहने जप्त करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे का अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला करून यावर ३ आॅक्टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. तसेच, असे अधिकार नसल्यास यासंदर्भात आवश्यक निर्देश जारी करण्याचे संकेत दिले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची विचारणा : राज्य सरकारला मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अवैधरीत्या पार्क केलेल्या वाहनांवर दंड आकारला जातो, पण अशी वाहने जप्त करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे का अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला करून यावर ३ आॅक्टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. तसेच, असे अधिकार नसल्यास यासंदर्भात आवश्यक निर्देश जारी करण्याचे संकेत दिले.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. खासगी प्रवासी वाहने अवैधरीत्या दुकानापुढे उभी केली जात असल्यामुळे गणेशपेठ येथील तुषार पडगिलवार यांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. गणेशपेठ परिसरात अनेकजन प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय करतात. त्यांच्याकडे वाहने पार्क करण्यासाठी स्वत:ची जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे ते जागा मिळेल तेथे वाहने उभी ठेवतात. त्यामुळे दुकानदार व रहिवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. तसेच, वाहतूककोंडीही होते. उच्च न्यायालयाने गणेशपेठ परिसरातील खासगी प्रवासी वाहनांच्या बेशिस्तीची स्वत: दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल केली होती. वाहतूकदारांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्वत:ला शिस्त लावण्याची ग्वाही दिली होती. परंतु, संबंधित प्रकरण निकाली निघताच वाहतूकदार मुजोर झाले असून पुन्हा बेशिस्तीने वागायला लागले आहेत. त्याचा फटका सहन करावा लागत असल्यामुळे पडगिलवार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या प्रकरणात न्यायालयाने सरकारला वरीलप्रमाणे माहिती मागितली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. रजनीश व्यास यांनी बाजू मांडली.