सरेंडर इनहाऊस कोट्यातील प्रवेशात भेदभाव करू नका

इयत्ता अकरावीमध्ये सरेंडर इनहाऊस कोट्यातील जागांवर प्रवेश देताना अल्पसंख्याक महाविद्यालये व इतर सामान्य महाविद्यालये यांच्यात भेदभाव करू नका. दोन्ही प्रकारच्या महाविद्यालयांबाबत समान धोरण ठेवा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा सरकारला आदेश : इयत्ता अकरावी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : इयत्ता अकरावीमध्ये सरेंडर इनहाऊस कोट्यातील जागांवर प्रवेश देताना अल्पसंख्याक महाविद्यालये व इतर सामान्य महाविद्यालये यांच्यात भेदभाव करू नका. दोन्ही प्रकारच्या महाविद्यालयांबाबत समान धोरण ठेवा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला.प्रत्येक महाविद्यालयामध्ये २० टक्के इनहाऊस कोटा असतो. त्या जागांवर महाविद्यालये स्वत:च्याच विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकतात. परंतु, महाविद्यालये गुणवत्ताप्राप्त विद्यार्थी मिळविण्यासाठी व अन्य विविध करणांनी हा कोटा सरेंडर करतात. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य सरकारने अल्पसंख्याक महाविद्यालयांना त्यांनी सरेंडर केलेला इनहाऊस कोटा परत केला होता व त्या जागांवर सामान्य महाविद्यालयांतील नियमित जागा भरल्यानंतर प्रवेश दिले जातील असे स्पष्ट केले होते. परंतु, दुसरीकडे सामान्य महाविद्यालयांनी सरेंडर केलेल्या इनहाऊस कोट्यातील जागांवर प्रवेश सुरू ठेवण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाचा आदेश सामान्य महाविद्यालयांना लागू नव्हता. मुंबईतील विलेपार्ले अल्पसंख्याक महाविद्यालयाने बुधवारी हा भेदभाव न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यामुळे न्यायालयाने हा भेदभाव दूर करून सरेंडर इनहाऊस कोट्यातील प्रवेशाकरिता दोन्ही प्रकारच्या महाविद्यालयांसाठी समान धोरण ठेवा असा आदेश राज्य सरकारला दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी ८ आॅगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली.सरेंडर अल्पसंख्याक कोट्यावरील बंधन कायमसरेंडर अल्पसंख्याक कोट्यातील प्रवेशावरील बंधन मात्र, न्यायालयाने कायम ठेवले. त्यामुळे या कोट्यातील जागांवर, सामान्य महाविद्यालयांतील नियमित प्रवेश पूर्ण झाल्यानंतर वाचलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. अल्पसंख्याक महाविद्यालयांतील इयत्ता अकरावीमध्ये ५० टक्के अल्पसंख्याक कोटा असतो. हा कोटा विविध कारणांनी सरेंडर केला जातो. याद्वारे अल्पसंख्याक महाविद्यालये दुहेरी फायदे मिळवितात. ते एकीकडे सरकारकडून अल्पसंख्याकाचे लाभ घेतात व दुसरीकडे अल्पसंख्याक कोट्यातून गुणवत्ताप्राप्त विद्यार्थीही मिळवितात. या बेकायदेशीर कृतीमुळे सामान्य शिक्षण संस्थांच्या महाविद्यालयांना पुरेसे विद्यार्थी मिळत नाहीत. याविरुद्ध स्त्री शिक्षण प्रसारक मंडळासह एकूण पाच शिक्षण संस्थांनी रिट याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ती याचिका जनहित याचिकेमध्ये परिवर्तित केली. अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी यांनी याचिकेचे कामकाज पाहिले.