लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका ओबीसी महिला उमेदवाराच्या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन तिच्या शरीरावर असलेल्या जन्मजात चट्टयामुळे युद्ध वस्त्र परिधान करण्यात आणि सैनिकी कर्तव्य बजावण्यात अडथळे निर्माण होतात का, अशी परखड विचारणा केंद्रीय राखीव पोलिस बलाच्या महासंचालकांना केली. तसेच, उमेदवाराची प्रत्यक्ष चाचणी घेऊन यावर येत्या १८ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
प्रसन्ना डालू, असे उमेदवाराचे नाव असून ती अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव सुर्जी येथील रहिवासी आहे. तिच्या डाव्या हाताच्या काखेमध्ये जन्मजात काळा चट्टा आहे. नागपूरमधील ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सने २६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेल्या वैद्यकीय अहवालामध्ये हा चट्टा युद्ध वस्त्र परिधान करण्यात अडथळा निर्माण करेल, असे मत व्यक्त केले आहे. परिणामी, प्रसन्नाला कॉन्स्टेबल पदाकरिता अपात्र ठरविण्यात आल्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने वैद्यकीय अहवालाची पाहणी केली असता प्रसन्नाला प्रत्यक्ष युद्ध वस्त्र परिधान करायला लावून सैनिकी हालचाली करून घेण्यात आल्या नाही, असे आढळून आले. त्यामुळे न्यायालयाने वादग्रस्त वैद्यकीय अहवाल मान्य केला जाऊ शकत नाही, असे 'सीआरपीएफ'ला सांगून वरील निर्देश दिले.
'सीआरपीएफ'ने उच्च न्यायालयाची भूमिका लक्षात घेता प्रसन्नाला प्रत्यक्ष युद्ध वस्त्र परिधान करायला लावून सैनिकी हालचाली करून घेतल्या जातील आणि ही चाचणी घेण्यासाठी नवीन वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्यात येईल व या मंडळाचा अहवाल न्यायालयात सादर करू, असे सांगितले.
प्रसन्ना लेखी व शारीरिक 3 परीक्षेमध्ये कॉन्स्टेबल पदाकरिता पात्र ठरली आहे. परंतु, तिचे देशसेवेचे स्वप्न साकार होण्यात वादग्रस्त वैद्यकीय अहवाल अडथळा ठरला आहे. न्यायालयात प्रसन्नातर्फे अॅड. स्वप्निल वानखेडे यांनी बाजू मांडताना अपात्रतेची कारवाई अवैध असल्याचा दावा केला.