कृषी विधेयकाबाबत संघप्रणीत किसान संघाकडून नाराजीचा सूर

. काँग्रेसने दिल्ली ते गल्ली विरोध करण्याची भूमिका घेतली असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय किसान संघानेदेखील सरकारला घरचा अहेर दिला आहे.

ठळक मुद्देसूचना विचारात घेतल्या नसल्याचा दावाशेतकरी हिताचा सर्वंकष विचार व्हावा

योगेश पांडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : संसदेत संमत झालेल्या कृषीसंबंधी तीन विधेयकांना राजकीय पातळीवर विरोध सुरू झाला आहे. काँग्रेसने दिल्ली ते गल्ली विरोध करण्याची भूमिका घेतली असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय किसान संघानेदेखील सरकारला घरचा अहेर दिला आहे. या विधेयकाबाबत किसान संघाकडून नाराजीचा सूर व्यक्त करण्यात आला आहे. या विधेयकाबाबत आमच्या सूचना केंद्र सरकारने विचारात घेतल्या नाहीत. दुरुस्तीसह हे विधेयक का संमत करण्यात आले नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

संसदेत कृषी उत्पादन, व्यापार आणि वाणिज्य सुधार विधेयक, शेतमाल हमीभाव विधेयक व अत्यावश्यक वस्तू विधेयक ही तीन विधेयके संमत झाली. ५ जून २०२० रोजीच्या अध्यादेशानंतर भारतीय किसान संघाने केंद्र, राज्य व गावपातळीवर ग्रामसमितींच्या माध्यमातून १ जुलै ते १५ आॅगस्ट २०२० या ४५ दिवसात पंतप्रधान व केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना ई-मेल केले होते. याशिवाय १५ हजार गावांतून पत्रेदेखील पाठविण्यात आली व अध्यादेशात सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली. किसान संघाच्या पदाधिकाऱ्यांना सरकारी पातळीवर अपेक्षित सुधारणादेखील पोहोचविल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात विधेयकाच्या मसुद्यात या सुधारणांचा समावेशच झाला नाही. त्यामुळे किसान संघामध्ये नाराजीचा सूर आहे.

सर्वच पातळींवर धोरणात्मक बदल हवा
भारतीय किसान संघाने सरकारसमोर काही प्रमुख मागण्या ठेवल्या होत्या. पीक खरेदी करणाºया व्यापाऱ्यांची किसान पोर्टलवर नोंदणी व्हावी, सरकारने एमएसपी खरेदीची कायदेशीर व्यवस्था लागू करावी व नियमभंग करणाºयांविरोधात शिक्षेची तरतूद करावी, खासगी खरेदीवर नियंत्रण हवे, वादविवाद निपटाºयासाठी कृषी न्यायालय स्थापित करावे, कराराच्या शेतीसाठी नियम बनवावे व जमाखोरी करायला वाव राहणार नाही यादृष्टीने नियम बनवावेत या प्रमुख मागण्या होत्या. तुकड्या-तुकड्यांनी विचार करून काम होणार नाही. सगळ्याच पातळींवर धोरणात्मक बदल हवा. कांद्यावर निर्यातबंदी लावणे हे सोयीचे नाही, असे मत किसान संघाचे राष्ट्रीय संघटनमंत्री दिनेश कुळकर्णी यांनी व्यक्त केले.

रस्त्यांवर उतरणार नाही, चर्चेस तयार
कृषी विधेयकातील अर्ध्या तरतुदींशी भारतीय किसान संघ सहमत आहे. बाजार खुले होणे आवश्यक आहे व दलालांवर नियंत्रण येणेदेखील गरजेचे आहे. खासगी खरेदीवरदेखील नियंत्रण हवेच. परंतु सुधारणांचा विचारदेखील व्हायला हवा होता. आम्ही रस्त्यांवर उतरून, धान्य फेकून आंदोलन करणार नाही. आम्ही सरकारशी चर्चेला तयार आहो, असे प्रतिपादन भारतीय किसान संघाचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष नाना आखरे यांनी केले.