अभय योजनेत विवादित खटल्यांचा निपटारा होणार

जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) लागू होण्यापूर्वीे अर्थात ३० जून २०१७ पूर्वीच्या थकबाकीदारांसाठी राज्य शासनाने अभय योजना दोन टप्प्यात सुरू केली आहे.

ठळक मुद्देराज्य जीएसटी विभाग दोन टप्प्यात योजना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) लागू होण्यापूर्वीे अर्थात ३० जून २०१७ पूर्वीच्या थकबाकीदारांसाठी राज्य शासनाने अभय योजना दोन टप्प्यात सुरू केली आहे. योजनेचा पहिला टप्पा १ एप्रिल ते ३१ जुलै आणि दुसरा टप्पा १ ते ३१ ऑगस्टपर्यंत सुरू राहील. दोन्ही टप्प्यात विविध करदात्यांना वेगवेगळ्या कायद्यांतर्गत थकबाकी भरायची आहे.
पहिल्या टप्प्यात करदात्यांना जास्त फायदा
राज्य जीएसटी विभागाच्या नागपूर झोनचे अतिरिक्त आयुक्त सुभाष मोराळे यांनी सांगितले की, वर्षानुवर्षे थकीत असलेली थकबाकी कमी होण्यासह महसुलात वाढ व्हावी, हा योजनेचा उद्देश आहे. करदात्यांच्या थकबाकीमध्ये काही रक्कम भरून बाकी रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. दोन टप्प्यात ३१ मार्च २०१० पर्यंत आणि १ एप्रिल २०१० ते ३० जून २०१७ या काळातील थकबाकीचा कालावधी राहणार आहे. पहिल्या टप्प्यात करदात्यांना जास्त फायदा होणार असल्याचे मोराळे यांनी स्पष्ट केले.
काही प्रकरणांमध्ये करमाफी
कलम ५ (१) नुसार ३१ मार्च २०१९ पूर्वी भरलेला कर प्रथम मूळ कराच्या विवादित व मान्य कराच्या प्रमाणानुसार थकबाकीतून वजा केला जाईल आणि उरलेल्या थकबाकीला सवलती मिळतील. ही सवलत जी प्रकरणे अपिलात प्रलंबित आहेत व त्यामध्ये थकबाकी आहे, अशांना मिळणार आहे. एखादे अपील केलेले नसले तरीही योजनेचा फायदा घेता येईल. यासाठी प्रकरण अपिलात असणे बंधनकारक नाही. विवरण पत्रकाप्रमाणे किंवा आॅडिट रिपोर्टप्रमाणे थकबाकी असली तरीही त्या थकबाकीसाठी योजना लागू आहे. थकबाकीदार ओरिजनल किंवा रिव्हाईज रिटर्न १६ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत भरेल त्यालाही योजनेचा फायदा मिळणार असल्याचे कलम (५) (३) अंतर्गत अध्यादेशात स्पष्ट केले आहे. एवढेच नव्हे तर १६ ऑगस्टपर्यंत आदेश मंजूर झाला असेल आणि थकबाकी निर्माण झाली असल्यास त्यालाही योजनेचा फायदा मिळणार असल्याचे मोराळे यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, यापूर्वीच्या सर्व योजनांमध्ये व्याज, दंड, लेट फी माफ असायची, पण १ एप्रिल २०१९ पासून सुरू असलेल्या योजनेत काही प्रकरणांमध्ये करमाफी देण्यात आली आहे.
सरकारला वस्तू व सेवा कराच्या पूर्वीच्या सर्वच देयता संपवायच्या असून नवीन कर कायदा यशस्वी होण्यासाठी या माफी योजनेची मदत होणार आहे. नागपूर झोनअंतर्गत संपूर्ण विदर्भ आणि मराठवाड्यातील नांदेड, लातूर, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
माफी योजनेत ११ कायद्यांचा समावेश
सध्या एकच कायदा असल्यामुळे जुन्या सर्वच कायद्याची थकबाकी संपविण्यासाठी माफी योजनेत ११ कायद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. योजनेनंतर जीएसटीवर संपूर्ण लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. मागील थकबाकीची प्रकरणे संपुष्टात आल्याने जीएसटीचा महसूल वाढेल. माफी योजना जीएसटी लागू होण्यापूर्वीच्या कायद्यांसाठी आहे. करदात्यांच्या मदतीसाठी प्रत्येक जीएसटी कार्यालयात हेल्प डेस्क आहे. व्यापारी आणि कर सल्लागार संघटनांसाठी वर्कशॉप घेण्यात आले आहेत. नोडल अधिकारी संपर्क साधून थकबाकीदारांना माहिती देत असून पत्रेही पाठविल्याचे मोराळे यांनी सांगितले. व्यापाऱ्यांना जुन्या थकबाकीपासून मुक्त होण्याची चांगली संधी असल्याचे अप्पर राज्य कर आयुक्त मोराळे म्हणाले.