कमलेश वानखेडे, नागपूर : नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यात शिक्षकांच्या अनेक समस्या प्रलंबित असल्याने शिक्षकांनी समस्या निवारण सभेत तीव्र रोष व्यक्त केला. शिक्षकांची समस्या सोडविण्यास हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर संताप व्यक्त करीत नागपूर विभागातील सर्व शिक्षणाधिकारी यांनी प्रलंबित असलेल्या समस्या तात्काळ निकाली न काढल्यास त्यांची चौकशी करा, असे निर्देश नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघाचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शिक्षण उपसंचालक यांना दिले.
'समस्या तुमच्या, पुढाकार आमचा' या विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या उपक्रमाअंतर्गत नागपूर विभागातील शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रलंबित समस्या निवारणार्थ समस्या निवारण सभा शिक्षण उपसंचालक नागपूर यांच्यासोबत धनवटे नॅशनल कॉलेजच्या सभागृहात पार पडली. या सभेस विभागातील सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथ. व माध्य.), वेतन पथक अधिक्षक (प्राथ. व माध्य.), लेखाधिकारी (शिक्षण) व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील सर्व अधिकारी उपस्थित होते. विशेष म्हणजे ही समस्या निवारण सभा साडेसहा तास चालली.यावेळी माजी आमदार व्हि. यू. डायगव्हाणे, शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड, रवींद्र पाटील, श्री. बोदाडकर, शेखर पाटील, विज्युक्टा महासचिव डॉ. अशोक गव्हाणकर, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रांतीय उपाध्यक्ष रमेश काकडे, जयप्रकाश थोटे, विभागीय कार्यवाह चंद्रशेखर रहांगडाले, कोषाध्यक्ष भूषण तल्हार, जगदीश जुनगरी, प्रा. भाऊराव गोरे, डॉ. गजानन धांडे, डॉ. अभिजित पोटके, विमाशि संघाचे नागपूर शहर अध्यक्ष विठ्ठल जुनघरे, जिल्हा अध्यक्ष (ग्रा.) अनिल गोतमारे, जिल्हा कार्यवाह संजय वारकर आदी उपस्थित होते.
उशिरा येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा 'क्लास'
सभेच्या सुरुवातीलाच शिक्षक आ. अडबाले यांनी लोकप्रतिनिधींच्या सभेला उशिरा येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा 'क्लास' घेतला. भंडारा येथील वेतन पथक कार्यालयातील अनियमिततेबाबत चर्चा करण्यात आली. अधीक्षक यांनी केलेल्या अनियमिततेची झालेल्या चौकशीत दोषी आढळलेल्या अधीक्षकांवर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश आमदार अडबाले यांनी दिले. संचालक (प्राथ - माध्य.) पूणे यांचे १ जुलै पासून शाळा सुरु करण्याबाबतचे पत्र असताना चंद्रपूर येथील शिक्षणाधिकारी (प्रा..) यांनी २६ जूनपासून शाळा सुरू करण्याचे पत्र काढले. सदर पत्र रद्द करण्याच्या सूचना शिक्षणाधिकारी (प्रा.) यांना दिल्या.
वेतन आयोगाचे थकीत हप्ते रोखीने द्या
नगरपरिषद शालेय कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी पावत्या मिळत नसल्याने समस्या निवारण सभेचा संदर्भ देऊन शासनास पत्र देण्यात यावे. एनपीएस व जीपीएफ खाते नसलेल्या शालेय कर्मचाऱ्यांना सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाचे थकीत हप्ते रोखीने देण्यात यावे, याबाबत चर्चा करण्यात आली. सदर कर्मचाऱ्यांबाबत विभागातील शिक्षणाधिकारी (प्राथ./माध्य.) यांची बैठक घेऊन खाते काढण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश शिक्षण उपसंचालक यांना दिले.
जीपीएफ व एनपीएसच्या पावत्या द्या
सन २०२१-२२ व २०२२-२३ च्या जीपीएफ व एनपीएस पावत्याबाबत जिल्हानिहाय आढावा घेण्यात आला. ऑनलाईन पावत्या दरमहा मिळत नसल्याने शिक्षकांत नाराजी आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात ऑफलाईन पावत्या मिळत आहे. तेव्हा विभागातील सर्व पे-युनिट अधीक्षकांनी पुढील सहा महिन्यांत ऑफलाईन पावत्या देण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे सूचना आमदार अडबाले यांनी दिल्या.