न्यायालये ऑनलाईन करण्यावर मतभिन्नता : वकिलांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया

कोरोना संक्रमणामुळे न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रकरणावर सुनावणी घेतली जात आहे. वकील आपापल्या कार्यालयांमध्ये बसून युक्तिवाद करीत आहेत. प्रकरणे ऑनलाईन दाखल केली जात आहेत.

ठळक मुद्देकुणाचा विरोध तर, कुणी म्हणतात हे भविष्य

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोरोना संक्रमणामुळे न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रकरणावर सुनावणी घेतली जात आहे. वकील आपापल्या कार्यालयांमध्ये बसून युक्तिवाद करीत आहेत. प्रकरणे ऑनलाईन दाखल केली जात आहेत. वकील व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे न्यायालयात जाणे-येणे बंद झाले आहे. परंतु, या व्यवस्थेसंदर्भात वकिलांमध्ये मतभिन्नता आहे. यासंदर्भात वकिलांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या असता, ही व्यवस्था भविष्यातही कायम राहावी असे काही वकिलांनी सांगितले तर, काहींनी लॉकडाऊन संपल्यानंतर न्यायालयांमध्ये नियमित पद्धतीने कामकाज सुरू करण्याची मागणी केली.वरिष्ठ वकील अ‍ॅड. आनंद जयस्वाल म्हणाले, कोरोना संक्रमण लक्षात घेता सध्या न्यायालयांमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने काम करणे भाग आहे, पण ही व्यवस्था भविष्यातही कायम ठेवण्यास काहीच हरकत नाही. या व्यवस्थेत वकिलांना कुठूनही युक्तिवाद करणे शक्य होते. त्याकरिता त्यांना न्यायालयात जाण्याची गरज नाही. परंतु, ही व्यवस्था आणखी सक्षम कशी करता येईल ते बघावे लागेल. न्यायालये ऑनलाईन करणे वकिलांच्या सुविधेचे आहे. त्याकरिता त्यांना नवीन तंत्रज्ञान हाताळणे शिकावे लागेल एवढाच त्रास आहे असे त्यांनी सांगितले.अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी ऑनलाईन न्यायालयांचे समर्थन केले. ही व्यवस्था पुढेदेखील व्यापक पद्धतीने लागू केली गेली पाहिजे. त्याला थोडा वेळ लागेल, पण हे न्यायालयांचे भविष्य आहे. या व्यवस्थेमुळे पेपरवर्क कमी होईल असे त्यांनी सांगितले.अ‍ॅड. शशिभूषण वहाणे यांनी ऑनलाईन व्यवस्था वकिलांच्या फायद्याची असल्याचे मत व्यक्त केले. या व्यवस्थेमध्ये वकिलांना कोणत्याही ठिकाणाहून प्रकरणे दाखल करता येतात. शहरात हजर नसताना युक्तिवाद करता येतो. त्यामुळे लॉकडाऊन संपल्यानंतरदेखील ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू राहायला हवी असे त्यांनी सांगितले.अ‍ॅड. राजेंद्र डागा यांनी लॉकडाऊन संपल्यानंतर न्यायालयांमध्ये नियमित पद्धतीने काम सुरू होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. अनेक प्रकरणांमध्ये हजारो पानांच्या फाईल्स असतात. अशा प्रकरणांचे ऑनलाईन फायलिंग व युक्तिवाद करणे कठीण आहे. याशिवाय आॅनलाईनमध्ये विविध तांत्रिक अडचणी येतात. सामान्य नागरिकांना न्यायालयाची प्रक्रिया पाहता येत नाही असे त्यांनी सांगितले. ऑनलाईन प्रक्रिया लागू करायची झाल्यास प्रकरणांची विभागणी करावी. ऑनलाईन सुनावणी अशक्य असलेली प्रकरणे पारंपरिक पद्धतीने ऐकावीत, असेही ते म्हणाले.अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी कोरोना संक्रमण संपल्यानंतर न्यायालयांमध्ये नियमित पद्धतीने कामकाज करणे सोयीचे होईल असे सांगितले. न्यायालयांमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहून जेवढी प्रभावीपणे बाजू मांडणे शक्य होते, तेवढी ऑनलाईनमध्ये होत नाही. अनेकदा न्यायालयांना वेळेवर काही दस्तऐवज दाखवावे लागतात.ऑनलाईनमध्ये ते शक्य होत नाही. करिता, ऑनलाईन पद्धतीचा उपयोग अपवादात्मक परिस्थितीतच केला गेला पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.