अभियांत्रिकीच्या द्वितीय वर्षातील थेट प्रवेश हायकोर्टाच्या निर्णयाधीन

अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय वर्षातील थेट प्रवेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित याचिकेवरील निर्णयाधीन राहतील असे सोमवारी स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, याची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात यावी असे सरकारला सांगण्यात आले.

ठळक मुद्देआर्थिक दुर्बलांना आरक्षण नाही : सरकारला मागितली जागांची माहिती

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय वर्षातील थेट प्रवेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित याचिकेवरील निर्णयाधीन राहतील असे सोमवारी स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, याची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात यावी असे सरकारला सांगण्यात आले.अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय वर्षात थेट प्रवेश देण्यासाठी राखिव असलेल्या जागांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्यात आले नाही. त्यामुळे उत्कर्षा देशमुख या विद्यार्थिनीने रिट याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने वरील बाब स्पष्ट केली. तसेच, राज्यभरात अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम व द्वितीय वर्षात एकूण किती जागा उपलब्ध आहेत याची माहिती एक आठवड्यात सादर करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला. या परिस्थितीत राज्य सरकारला अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय वर्षात थेट प्रवेश देता येतील. परंतु, ते प्रवेश तात्पुरते राहतील. न्यायालयाने याचिका मंजूर केल्यास सर्व प्रवेश रद्द करावे लागतील आणि याचिका खारीज झाल्यास सर्व प्रवेश कायम होतील.सरकारने केला भेदभावअभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय वर्षात थेट प्रवेश देण्याकरिता निश्चित करण्यात आलेल्या जागांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटक वगळता इतर सर्वांना आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. ही कृती भेदभावपूर्ण आहे. त्यामुळे राज्यघटनेतील चौदाव्या अनुच्छेदाचे उल्लंघन झाले आहे असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. आर. व्ही. गहिलोत यांनी कामकाज पाहिले.