नागपूर : वर्तमान राज्य सरकारच्या दबावामुळे महाराष्ट्र पॅरामेडिकल कौन्सिल अध्यक्षपदाचा राजीनामा बळजबरीने घेण्यात आला असा आरोप धनंजय कुलकर्णी यांनी केला आहे. त्यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने बुधवारी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र पॅरामेडिकल कौन्सिलचे कुलसचिव, उपाध्यक्ष उमेशचंद्र सोनार, सदस्य कुमार पाटील, शहाजी माने व राजाभाऊ गरुड यांना नोटीस बजावून यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. तत्कालीन सरकारने १८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी कुलकर्णी यांची महाराष्ट्र पॅरामेडिकल कौन्सिलच्या अध्यक्षपदी पाच वर्षाकरिता नियुक्ती केली होती. असे असताना ५ मार्च २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत कुलसचिव व इतर काही सदस्यांनी कुलकर्णी यांना बळजबरीने राजीनामा मागून घेतला. त्यानंतर बैठकीचे अवैध इतिवृत्त तयार केले. त्या इतिवृत्तावर कुलकर्णी यांनी स्वाक्षरी केली नाही. दरम्यान, कुलकर्णी यांनी ९ मार्च २०२१ रोजी राजीनामा मागे घेतला होता. असे असताना वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिवांनी ३१ मे २०२१ रोजी राजीनामा स्वीकारण्याचा आदेश जारी केला. त्यांनी राजीनामा मंजूर करताना कुलकर्णी यांना सुनावणीची संधी दिली नाही. तसेच, कुलकर्णी यांनी स्वत:हून राजीनामा दिल्याची पुष्टी करून घेतली नाही असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. कुलकर्णी यांच्यावतीने ॲड. तुषार मंडलेकर व ॲड. रोहण मालविया यांनी कामकाज पाहिले.