डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षानिमित्त अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्व असलेल्या ४१ स्थळांचा विकास राज्य शासनातर्फे करण्यात येणार आहे. यापैकी २८ स्थळांसाठी शासनाने तब्बल ३३ कोटी ७८ लाख ६ हजार २४७ रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशिवाय महात्मा ज्योतिबा फुले, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, लहुजी साळवे यांच्याशी संबंधित स्थळांचाही समावेश आहे, हे विशेष.
बाबासाहेबांशी संबंधित ४१ ऐतिहासिक स्थळांचा होणार विकास
ठळक मुद्देराज्य शासनाकडून ३३ कोटी ७८ लक्ष रुपये उपलब्ध अण्णाभाऊ साठे, महात्मा फुले, लहुजी साळवे यांच्याशी संबंधित स्थळांचाही समावेश
लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षानिमित्त अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्व असलेल्या ४१ स्थळांचा विकास राज्य शासनातर्फे करण्यात येणार आहे. यापैकी २८ स्थळांसाठी शासनाने तब्बल ३३ कोटी ७८ लाख ६ हजार २४७ रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशिवाय महात्मा ज्योतिबा फुले, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, लहुजी साळवे यांच्याशी संबंधित स्थळांचाही समावेश आहे, हे विशेष. राज्य शासनातर्फे ज्या ऐतिहासिक स्थळांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे, त्यात चंद्रपूर येथील दीक्षाभूमीसाठी १ कोटी ९८ लाख १५हजार ३०० रुपये, मौजे आरग ता. मिरज, जि. सांगली (२ कोटी ६ लाख), मेव्हना राजा ता. देऊळगाव राजा, जि. बुलडाणा चोखामेळा यांचे जन्मस्थान (५१ लाख ८२ हजार), अण्णाभाऊ साठे यांचे जन्मगाव असलेले वाटेगाव ता. वाळवा. जि. सांगली (५० लाख ६३ हजार), पातुर्डा ता. संग्रामपूर जि. बुलडाणा (मातीचा बुद्धविहार) ९९ लाख ९२ हजार, तळेगाव दाभाडे (१ कोटी ११ लाख), माणगाव पहिली परिषद २ कोटी ३८ लाख , देहूरोड येथील बुद्धविहार (५१ लाख), महाड चवदारतळे महाड, जि. रायगड ( १ कोटी ३७ लाख), सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मगाव नायगाव जि. सातारा, रमाई यांचे माहेर वणंद ता. दापोली, जि. रत्नागिरी ( १ कोटी ८३ लाख) आंबेटेंबे मुरबाड जि. ठाणे, क्रांतिस्तंभ महाड (४ कोटी २९ लाख) आदींचा समावेश आहे. यासोबतच भिडे वाडा पुणे, एल्फिन्स्टन हायस्कूल मुंबई, चरी अलीबाग, अंबावडे गाव, माता रमाई यांचे वरळी स्मशानभूमी येथे स्मारक, मिलिंद कॉलेज, लहुजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारक संगमवाडी जि. पुणे आदींचाही विकास करण्यात येणार आहे.समितीची महत्त्वाची भूमिकाया ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्व असलेल्या ठिकाणांच्या विकासाच्या दृष्टीने राज्य शासनाने एक समिती गठित केली होती. समाजकल्याण विभागाचे संचालक या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीमध्ये एकूण १३ सदस्य आहेत. यात विविध विभागाच्या तज्ज्ञ सदस्यांसह सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांचाही समावेश आहे. या समितीने या स्थळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन अभ्यास केला. तसेच कोणत्या बाबी या योजनेंतर्गत घ्याव्यात, याची मार्गदर्शक यादी तयार केली. संस्थांची निवड करण्याचे निकष तयार केले. समितीची रचना निश्चित केली. एका संस्थेत जास्तीत जास्त किती निधी देण्यात यावा, विभागनिहाय निधीचे कसे वाटप करावयाचे निकष निश्चित केले. ज्या संस्थांना अनुदान वितरित केले जाईल त्या संस्थेसोबत शासनाने तयार करावयाचा करारनाम्याचा नमुना तयार करून शासनाकडे तसा अहवाल सादर केला. त्यामुळे या ऐतिहासिक स्थळाच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर होऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होऊ शकली.४१ स्थळांपैकी बहुतांश स्थळांना आपण प्रत्यक्ष भेट देऊन त्याच्या विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न केले. त्यातील बहुतांश स्थळांना मोठ्या प्रमाणावर शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला असल्याचे कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष व समितीचे सदस्य कृष्णा इंगळे यांनी सांगितले.