लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शासनाने अभियांत्रिकीच्या मेगा भरतीची प्रकिया सुरू केली आहे. परंतु या भरतीमध्ये स्थापत्य अभियंत्यांना अर्ज करता येत नाही. त्यामुळे अभियंत्यांमध्ये रोष निर्माण झाला असून, शासनाकडून कालबाह्य अधिसूचनेच्या आधारे होत असलेली भरती प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी अभियंत्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.या मेगा भरतीत सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, जलसंधारण विभागाच्या कनिष्ठ अभियंता (गट-ब) या पदाचा समावेश आहे. या तिन्ही विभागातील रिक्त पदांची भरती शासनाकडून करण्यात येत आहे. परंतु या भरतीत शासनाने १९९८ साली तयार केलेल्या जुनाट नियमांनुसार कनिष्ठ अभियंता पदासाठी फक्त डिप्लोमाधारक उमेदवारांनाच अर्ज करता येणार आहे. अशा जुनाट नियमांमुळे उच्चशिक्षित पदवीधारक अभियंत्यावर अन्याय होत आहे.या तीनही विभागात जवळपास २१५७ पदांची भरती करण्यात येणार आहे. परंतु या भरतीत केवळ डिप्लोमाधारकांनाच संधी देण्यात येणार आहे.कनिष्ठ अभियंता पदावर भरती करताना नवीन नियमावली ठरविण्यासाठी व कालबाह्य झालेल्या अभियांत्रिकी सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्यासाठी शासनाने २००६ मध्ये के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने सर्व मान्यताप्राप्त अभियांत्रिकी संघटना, जलसंपदा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी चर्चा करून अभियांत्रिकी सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा आणि महत्त्वपूर्ण शिफारशींसह आपला अहवाल २०११ मध्ये शासनाला सादर केला होता. अहवालातील शिफारशी लागू न करता शासनाने कनिष्ठ अभियंता (गट-ब) ची भरती सुरू केली आहे. यासंदर्भात नागपुरातील अभियंत्यांनी जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांना निवेदन देऊन, शासनाने भरतीच्या बाबत कालबाह्य अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी राकेश मेश्राम, प्रवीण लांजे, मयुर केथेले, सुजित अंबागडे, चेतन येळेकर, अभिलाष लोणारे, सुधीर ठाकरे, शशिकांत सोनटक्के, अमोल बन्सोड, पलाश काळे, सूरज मुरारकर, सूरज बोंडे आदी उपस्थित होते.