नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने काही दिवसांपूर्वी काढलेल्या माहिती व जनसंपर्क विभागांच्या पदभरत्यांसाठी शैक्षणिक पात्रतेची नवी नियमावली पुढे आणली आहे. आयोगाच्या या नियमावलीनुसार पत्रकारितेमध्ये पदवी किंवा पदविका अर्थात डिप्लोमा घेतलेले पात्र आहेत तर त्यापेक्षा वरचे शिक्षण म्हणजे पत्रकारितेत पदव्युत्तर पदवी (एम. ए. जनसंवाद) घेतलेले उमेदवार मात्र अपात्र ठरले आहेत.
महाराष्ट्र राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामध्ये विविध पदांसाठी ४२ पदांच्या भरतीची जाहिरात एमपीएससीने काढली. गट-अ वरीष्ठ, गट-अ कनिष्ठ आणि गट-ब अशा श्रेणीचे हे ४२ पद असून यासाठी सोमवार २३ जानेवारी ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख होती. विशेष म्हणजे उपरोक्त सर्व पदांसाठी सारखीच शैक्षणिक आणि अनुभवाची पात्रता ठेवण्यात आली होती. शैक्षणिक पात्रतेमध्ये पत्रकारितेमध्ये पदवी किंवा पदविका ही अट ठेवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या जाहिरातीमध्ये वरील सर्व कोर्सेस एकमेकांना पर्याय म्हणून दर्शविण्यात येतात. मात्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानुसार पदवी आणि पदविका हीच शैक्षणिक पात्रता महत्त्वाची असून यापेक्षा मोठी शैक्षणिक पात्रता आयोगाला मान्य नसल्याचे दिसून येते.
एमपीएससीच्या या जाचक नियमावलीमुळे पत्रकारितेचे शिक्षण घेऊन अनेक प्रसारमाध्यम संस्थांमध्ये कार्य करून पात्रता मिळविलेले पत्रकार अपात्र ठरले आहेत. तक्रार आणि शंकांच्या निरसनासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर काही क्रमांक देण्यात आलेले आहेत. या क्रमांकांवर फोन करून माहिती दिली असता त्यावरून सचिवांच्या ई-मेलवर तक्रार नोंदविण्यास सांगितले जाते. मात्र त्या तक्रारीवर कुठलेही उत्तर मिळत नाही.
एकीकडे वर्ग १ आणि २ च्या पदांसाठी जाहिरात काढायची आणि त्यासाठी पदवी आणि पदविका अर्थात डिप्लोमा ग्राह्य धरायचा पण पदव्युत्तर पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरवायचे. हा नवा शोध महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने लावल्याने संपूर्ण पदभरतीच्या पारदर्शतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. एमपीएससीद्वारे मागील दशकभरानंतर माहिती व जनसंपर्क विभागात मोठी पदभरती काढण्यात आली आहे. मात्र आयोगाच्या तर्कहीन तांत्रिक त्रुटीमुळे हजारो विद्यार्थी या पदभरतीपासून वंचित राहिले आहेत.
…तर पदव्याच परत घ्या : संतप्त विद्यार्थ्यांची मागणी
दोन वर्ष पत्रकारितेची पदव्युत्तर पदवी घेण्यासाठी अभ्यास करायचा आणि पुढे जाउन कळते की या पदवीला अर्थच नाही तर मग अशा पदव्युत्तर पदव्या देणा-या विद्यापीठांच्या पदव्याच परत घ्या, अशी मागणी संतप्त विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे. आयोगाने यासंदर्भात कार्यवाही करून पदभरतीतील त्रुटी दूर करून पुन्हा अर्ज स्वीकृती करावी, अन्यथा विद्यापीठांचे कुलपती राज्यपालांकडे अशा अपात्र ठरविणाऱ्या पदव्युत्तर पदव्या परत करू, अशी माहिती पदभरतीपासून वंचित विद्यार्थ्यांनी दिली.