लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार मोहन मते, कीर्तिकुमार ऊर्फ बंटी भांगडिया, सुधीर मुनगंटीवार व देवराव भोंगळे यांनी स्वतः विरुद्धच्या निवडणूक याचिका फेटाळून लावण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल केलेल्या अर्जावर सोमवारी न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्यासमक्ष अंतिम सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला. निर्णयाची तारीख जाहीर करण्यात आली नाही.
दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून जिंकलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध प्रफुल्ल गुडधे, दक्षिण नागपूरमधून जिंकलेले मते यांच्याविरुद्ध गिरीश पांडव, चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूरमधून जिंकलेले भांगडिया यांच्याविरुद्ध सतीश वारजूरकर, बल्लारपूरमधून विजयी झालेले मुनगंटीवार यांच्याविरुद्ध संतोषसिंग रावत तर, राजुरा येथून जिंकलेले भोंगळे यांच्याविरुद्ध सुभाष धोटे यांनी उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमद्वारे निवडणूक घेण्यापूर्वी विविध कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे या विजयी उमेदवारांची निवड अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.
फडणवीस व इतरांचे आक्षेप विजयी उमेदवारांतर्फे वरिष्ठ अॅड. सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडताना निवडणूक याचिकांवर विविध आक्षेप घेतले. निवडणूक याचिका लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८१ (१) मधील निकष पूर्ण करीत नाही. त्यामुळे या याचिका दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील सातव्या ऑर्डरमधील नियम ११ अंतर्गत सुरुवातीच्या टप्प्यातच फेटाळून लावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.
याचिकाकर्त्यांचा अर्जास विरोधअॅड. आकाश मून यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना विजयी उमेदवारांच्या अर्जाना विरोध केला. निवडणूक याचिका कायद्यानुसारच दाखल केल्या आहेत. विजयी उमेदवारांनी याचिकांवर घेतलेले आक्षेप निराधार आहेत. याचिकांवर वेगात कार्यवाही होऊ नये, हा त्यांचा उद्देश आहे. त्यामुळे ते संबंधित अर्जाद्वारे अथडळा निर्माण करीत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.