हायकोर्टाचा निर्णय : अतिक्रमण कुठेही करा, अपात्रतेची कारवाई होईल

एका गावातील ग्राम पंचायत सदस्याने दुसऱ्या गावात किंवा अन्य कोणत्याही ठिकाणी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केले तरी अपात्रतेची तरतूद लागू होते असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती झेड.ए. हक यांनी नुकताच एका प्रकरणात दिला. या निर्णयामुळे वाशीम जिल्ह्यातील एका अपात्र सरपंचाला दणका बसला.

ठळक मुद्देवाशीम जिल्ह्यातील सरपंचाला दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : एका गावातील ग्राम पंचायत सदस्याने दुसऱ्या गावात किंवा अन्य कोणत्याही ठिकाणी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केले तरी अपात्रतेची तरतूद लागू होते असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती झेड.ए. हक यांनी नुकताच एका प्रकरणात दिला. या निर्णयामुळे वाशीम जिल्ह्यातील एका अपात्र सरपंचाला दणका बसला.भागवत गवळी असे अपात्र सरपंचाचे नाव असून ते मोरगव्हाण, ता. रिसोड येथील सरपंच होते. सरकारी जमिनीवरचे अतिक्रमण भोकारखेडा गावात आहे. आपण मोरगव्हाण गावात राहतो व या गावाच्या ग्राम पंचायत सदस्यपदी निवडून आलो आहोत. त्यामुळे भोकारखेडा गावातील अतिक्रमणामुळे आपल्याला अपात्र ठरवले जाऊ शकत नाही असा दावा गवळी यांनी केला होता. उच्च न्यायालयाने त्यांचा दावा फेटाळून लावला. कायद्यामध्ये अशाप्रकारची तरतूद नाही. तसेच, सध्याच्या तरतुदीला अशाप्रकारे मर्यादित केले जाऊ शकत नाही असे न्यायालयाने सांगितले. गवळी यांना अपात्र ठरविण्यासाठी आनंदा कांबळे यांनी तक्रार केली होती. त्यावरून १६ डिसेंबर २०१७ रोजी वाशीम जिल्हाधिकाºयांनी ग्राम पंचायत कायद्यानुसार गवळी यांना अपात्र ठरवले. त्याविरुद्ध गवळी यांनी अमरावती विभागीय आयुक्तांकडे दाखल केलेले अपीलही खारीज झाले. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.