लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीसाठी संविधानाची प्रक्रिया पाळावी लागते. मात्र सरकारची इच्छा असेल तर संविधानाचे निकष बाजूला ठेवून राष्ट्रपतींच्या संमतीने राज्याचे विभाजन केले जाऊ शकते. केंद्र सरकारने काश्मीरबाबत हाच पवित्रा घेतला. काश्मीरप्रमाणे आता विदर्भाबाबतही हाच निर्णय घ्यावा आणि स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती करावी, असे विचार विदर्भवादी मान्यवरांच्या चर्चेतून पुढे आले.लोकनायक बापुजी अणे यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून ‘स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या निर्मितीनंतर विकासाची प्रथम पाच वर्षे’ या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन गुरुवारी पत्रकार भवन येथे करण्यात आले. लोकनायक बापुजी अणे स्मारक समिती व टिळक पत्रकार भवन ट्र्स्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर तर वक्ते म्हणून राम नेवले, अॅड. नीरज खांदेवाले, अॅड. अविनाश काळे, विश्वास इंदूरकर उपस्थित होते. डॉ. निंबाळकर यांनी जलसंपत्तीतून समृद्धी निर्माण होणे शक्य असल्याचे सांगितले. विदर्भाच्या बारमाही वाहणाऱ्या नद्यांमध्ये ६७२ टीएमसी एवढे मुबलक पाणी उपलब्ध आहे. या पाण्याचे नियोजन केले तर सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटेल. मोठ्या उद्योग प्रकल्पाच्या भानगडीत पडण्यापेक्षा लहान उद्योगातून समृद्धी येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ७००० मालगुजारी तलाव पुराच्या पाण्याशी जोडून ७ लाख हेक्टर धानाचे व १७ लाख हेक्टर कापसाचे क्षेत्र सिंचित केले जाऊ शकते.राम नेवले यांनी आतापर्यंतच्या शासनावर निशाणा साधला. स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्न १०८ वर्षे जुना आहे. यासाठी बापुजी अणे व त्यानंतर जांबुवंतराव धोटे यांनी संघर्ष केला. मात्र काँग्रेसने व आता भाजपा सरकारनेही विदर्भाच्या प्रश्नाला बगल दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. पुण्याचा परिसर १०० टक्के तर कोल्हापूरचा परिसर ९७ टक्के सिंचनाखाली आहे. विदर्भात सिंचनाचे १३१ प्रकल्प रखडले आहेत. सिंचनाचे ७५ हजार कोटी पश्चिम महाराष्ट्राने पळविले. कृष्णा धरण सहा वर्षात पूर्ण झाले; मात्र गोसेखुर्द प्रकल्प ३२ वर्षांपासून पूर्ण झाला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात विदर्भाचा विकास शक्य नाही, असे ते म्हणाले. अॅड. खांदेवाले यांनी, मुख्यमंत्री विदर्भाचा असूनही या क्षेत्राचा विकास होत नाही, हे दिसून आल्याची टीका केली.मेट्रो प्रकल्पापेक्षा सिंचनाचा बॅकलॉग भरणे आवश्यक होते व मिहान प्रकल्पापेक्षा लहान उद्योग निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे सांगत स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीशिवाय विदर्भाच्या तरुणांचे प्रश्न सुटणार नाही, असे मत व्यक्त केले. अॅड. अविनाश काळे यांनी, विदर्भ राज्य झाले तर पाच वर्षात १२ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल, एक लाख रोजगाराची निर्मिती होईल, २८ टक्के वनक्षेत्राचे सोने होईल, अन्न प्रक्रिया व लहानमोठ्या उद्योगात वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. सिंचन प्रकल्प तसेच उद्योगांची आकडेवारी सादर करीत हे सरकार थापाडे असल्याची टीका त्यांनी केली. विश्वास इंदूरकर यांनीही मनोगत मांडले. प्रास्ताविक एकनाथ धांडे यांनी केले.