नागपूर : सध्या टेलिकॉम क्षेत्रात मोठी चढाओढ आहे. या स्पर्धेमुळे ग्राहकांना सर्वच कंपन्या विविध प्लॅन्स देऊ करतात. ग्राहक त्यातील सगळ्यात स्वस्त व परवडणारे प्लॅन्स निवडतात. भविष्यात वीजपुरवठ्याच्या क्षेत्रातही ग्राहकांना अशीच संधी मिळणार असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत केले. विदर्भातील शेतकऱ्यांना कृषिपंप मिळण्यास विलंब होत असल्याबाबत प्रवीण दटके यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावरील चर्चेत ते बोलत होते.
सध्या मुंबईत टाटा, अदानी आणि महावितरण असे तीन पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध आहेत. भविष्यात ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे मोबाइलमधील कार्डांसाठी विविध टेलिकॉम कंपन्या ज्या प्रकारे कमी दरात विविध प्लॅन्स देतात तसेच वीज कंपन्यासुद्धा देतील. विदर्भातील शेतकऱ्यांना नवीन कृषिपंप आणि विद्युत जोडणी देण्याचे काम प्राधान्याने सुरू आहे. त्यात पहिल्या टप्प्यात पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या जोडण्या मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
प्रधानमंत्री ‘कुसुम’ योजनेच्या ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ मध्ये काम सुरू असून पाच लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप देण्याचे नियोजन राज्य शासनाने केले आहे. राज्यात फिडर सोलरायझेशनला गती देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी देणारी ही योजना आहे. सौर प्रकल्पासाठी जमीन भाडेपट्टीवर देऊन उत्पन्न मिळवून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याचा निश्चितपणे शेतकऱ्यांना फायदा होईल. २०२१-२२ मध्ये विदर्भातील २६ हजार ५०७ कृषिपंपांना तर २०२२-२३ मध्ये नोव्हेंबर २०२२ अखेर १५ हजार कृषिपंप वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
ग्राहकांना अखंडित, दर्जेदार, विश्वसनीय व परवडणारा वीजपुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘आरडीएसएस’ हा कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्याचे जाहीर केले आहे. या योजनेची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ३९ हजार कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे संपूर्ण राज्यात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण होणार आहेत, असे फडणवीस म्हणाले.