नागपूर : विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीच्या विविध उपाययोजना आणि कृषी, सिंचन, पर्यटन क्षेत्रासंबंधी ठोस घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुरुवारी विधानसभेत करतील अशी शक्यता आहे. नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आणि खनिकर्म धोरण जाहीर करतानाच धान खरेदीवर ते बोनस जाहीर करतील अशी शक्यता आहे.
नागपुरात अधिवेशन असतानाही विदर्भाच्या प्रश्नांना पुरेसा न्याय मिळाला नाही अशी भावना व्यक्त होत असतानाच मुख्यमंत्री शिंदे हे विधानसभेत पॅकेजच्या रूपाने मोठा दिलासा देतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे एक हजार रुपयांचा बोनस मुख्यमंत्री जाहीर करणार असल्याची माहिती आहे.
पेंच प्रकल्प, खिंडसीपूरक कालवा आणि पेेंच उच्च पातळी कालवा यासाठी तिसरी सुधारित (खर्च १६८५ कोटी रु.) प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार आहे. त्यामुळे एक लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
विदर्भ खनिजदृष्ट्या संपन्न आहे. विविध खनिजांवरील प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठीचे पॅकेज मुख्यमंत्री जाहीर करतील असे मानले जाते. त्यासाठी नवीन खनिकर्म धोरण जाहीर केले जाईल. सोबतच नवीन वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करताना कापूस ते कापड या प्रक्रियेला चालना दिली जाईल.
पूर्व विदर्भात सहा हजार माजी मालगुजारी तलाव असून, त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठीची योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील कृषी पंपांना दिवसा वीज देण्यासंबंधीचा मोठा दिलासाही असेल.
शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी पीक विमा हप्ता तीन ते सहा हजार रुपये भरावा लागतो, ही रक्कम नाममात्र आकारायची आणि सरकारने उर्वरित रक्कम भरायची. स्व. गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेतून दोन लाखांपर्यंत मदत दिली जाते. या योजनेत बदल करून विम्याऐवजी सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा होईल, अशीही शक्यता आहे.
कशावर असेल भर?
कृषी, जलसंपदा, जलसंधारण, उद्योग, खनिज व पर्यटन या क्षेत्रांच्या विकासावर मुख्यमंत्र्यांच्या पॅकेजमध्ये भर असेल. डोंगरी विकास निधीच्या धर्तीवर वनक्षेत्रातील गावांसाठी विकास निधी मिळण्याची शक्यता आहे.