देशद्रोहाचा गुन्हा रद्द झालाच पाहिजे : प्रो. मोहम्मद सुलेमान

ब्रिटिशकालीन देशद्रोहाचा गुन्हा रद्द झालाच पाहिजे. हा कायद रद्द करण्यासंदर्भात देशपातळीवर सुरुवातीपासूनच चर्चा सुरु आहे. असे स्पष्ट करीत यासंदर्भात कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्याला आपले समर्थन असल्याचे ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पसर्नल बोर्डचे सदस्य व इंडियन नॅशनल लिगचे अध्यक्ष प्रो. मोहम्मद सुलेमान यांनी बुधवरी येथे पत्रपरिषदेत सांगितले.

ठळक मुद्दे यावर देशपातळीवर सुरुवातीपासूनच चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ब्रिटिशकालीन देशद्रोहाचा गुन्हा रद्द झालाच पाहिजे. हा कायद रद्द करण्यासंदर्भात देशपातळीवर सुरुवातीपासूनच चर्चा सुरु आहे. असे स्पष्ट करीत यासंदर्भात कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्याला आपले समर्थन असल्याचे ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पसर्नल बोर्डचे सदस्य व इंडियन नॅशनल लिगचे अध्यक्ष प्रो. मोहम्मद सुलेमान यांनी बुधवरी येथे पत्रपरिषदेत सांगितले.बीआरएसएसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व नागपूर लोकसभेचे उमेदवार अ‍ॅड. सुरेश माने यांच्या समर्थनार्थ ते नागपुरात आले होते. नागपुरातून लोकसभेत पाठविण्यासाठी ते योग्य उमेदवार असल्याचे सांगत त्यांनी त्यांच्या उमेदवारीचे समर्थन केले.प्रो. सुलेमान म्हणाले, मी नेहरूंच्या काळापासून राकारण पाहत आहे. परंतु गेल्या पाच वर्षात ज्या प्रकारचे वातावरण आहे, ते कधीच पाहायला मिळाले नाही. केंद्र सरकार प्रत्येक आघाडीवर अपयशी ठरली आहे. विदेश धोरण अपयशी ठरले आहे. आज खऱ्या अर्थाने संविधान वाचवण्याची गरज आहे.यावर सुरेश माने यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, भारत पारतंत्र्यात असताना क्रांतिकारी भगतसिंग, सुखदेव व राजगुरू यांच्याकडून होत असलेल्या कारवाया मोडून काढण्यासाठी तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने देशद्रोहाच्या गुन्ह्याचा आयपीसीत समावेश केला होता. त्या काळाची आणि आजची परिस्थिती वेगळी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 377 संदर्भातही भूमिका स्पष्ट केली. कलम १२४ ए रद्द करण्यासंदर्भात चर्चा होत आहे. देश स्वातंत्र्य झाल्याने या कायद्याची गरज राहिलेली नाही. मात्र, अलीकडे त्याचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द व्हावा, अशी आपलीही भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट कले. यावेळी सर्वजित बनसोडे, रमेश पिसे, रमेश पाटील, राजेश बोरकर उपस्थित होते.छोटे राज्य विकासासाठी पोषकयावेळी मोहम्मद सुलेमान यांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीचे समर्थन करीत छोटे राज्य हे विकासासाठी पोषक असल्याचे स्पष्ट केले. उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश यासारखी राज्य आपल्या समोर उदाहरण आहेत, की लहान राज्ये ही विकासासाठी पोषक असतात. लहान राज्य करण्याचे आश्वासन सर्वच नेते देतात परंतु आश्वासन पाळत नाही, असेही ते म्हणाले.