रेती घाट लिलावासाठी नवीन धोरण तयार करा

रेतीघाट लिलावाकरिता मे-२०१९ पर्यंत नवीन धोरण तयार करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : सरकारला मे-२०१९ पर्यंत मुदत

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : रेतीघाट लिलावाकरिता मे-२०१९ पर्यंत नवीन धोरण तयार करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.कृष्णा अग्रवाल व इतरांनी विद्यमान धोरणावर विविध आक्षेप घेऊन नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा जिल्ह्यातील नियमबाह्य रेतीघाट लिलावांना आव्हान दिले होते. त्यामुळे न्यायालयाने रेती घाट लिलावावर स्थगिती दिली होती. न्यायालयाने शुक्रवारी वरील आदेश दिला व स्थगनादेश मागे घेऊन रेती घाटांचा नियमानुसार लिलाव करण्यास सांगितले. रेती खनन व्यवस्थापन मार्गदर्शकतत्त्वे व अन्य नियमांमध्ये रेती घाट लिलावासंदर्भात तरतुदी आहेत. परंतु, जिल्हा प्रशासनांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील रेती घाटांचे लिलाव करण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने टेंडर नोटीस जारी केले. त्यानुसार रेती घाटांचे लिलाव झाल्यास पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान होईल असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.