लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर हे विदर्भातील उपराजधानीचे शहर आहे. अभियांत्रिकी व अन्य व्यावसायिक शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या उच्चशिक्षित तरुणांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी जिल्ह्यात मोठे उद्योग उभारावे लागतील.यादृष्टीने प्रारूप तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.ऊर्जामंत्री व पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर जिल्ह्यातील विकासकामांचा गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवन येथे आढावा घेतला. मुंबई- पुण्याव्यतिरिक्त विदर्भात मोठे उद्योग यावे म्हणून उद्योगस्नेही वातावरण तयार करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असेल. तसेच यासाठी अॅडव्हान्टेज विदर्भसारख्या उद्योग परिषदा घेण्याचा शासनाचा मानस आहे.सर्वसाधारण योजनेचा जिल्ह्याचा ८७६ कोटी रुपयांचा मंजूर आराखडा असून आतापर्यत ६७ टक्के खर्च झाला आहे तर अनुसूचित जाती -जमाती योजनेत ५० टक्के खर्च झाला असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी नारिंगे यांनी यावेळी दिली. ५० टक्क्याहून कमी निधी खर्च झालेल्या विभागांच्या कामाची माहिती यावेळी पालकमंत्र्यांनी घेतली. यावेळी रस्ते विकास व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी निधी विहीत पध्दतीने व वेळेत खर्च करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.जनतेच्या अडचणी सोडविण्यावर भर देणार असल्याचे सांगून पालकमंत्री म्हणाले, नागरिकांच्या विकास कामाबाबत असलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी काम करायचे आहे. शहराच्या किंवा जिल्ह्याच्या विकासाच्या महत्त्वाच्या बाबी शासनाकडे प्रलंबित असल्यास त्याचाही पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी आश्वस्त केले.बैठकीला जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे,महानगरपालिका आयुक्त अभिजित बांगर, पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, नागपूर सुधार प्रन्यासचे अप्पर आयुक्त हेमंत पवार यासह विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.बैठकीत केलेल्या सूचना
- महत्त्वाचे उद्योग व स्वयंरोजगाराच्या संधी, शहरातील घनव्यवस्थापन, सार्वजनिक स्थळांचे सौदर्यीकरण तसेच शहरातील वाहनांची वाढती संख्या व त्यादृष्टीने पार्किगची व्यवस्था करण्यावर भर द्यायला हवा.
- जिल्हा उद्योग कार्यालयाच्यावतीने चालविण्यात येणाऱ्या योजनांचाही धावता आढावा त्यांनी यावेळी घेतला. कौशल्य विकास, उद्योग विभाग यांनी संयुक्तपणे काम करून रोजगारांच्या संधी व प्रशिक्षण युवकांना द्यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
- वाढत्या सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी पोलीस विभागाने काम करावे. तसेच स्मार्ट सिटीबाबत लवकरच वेगळी बैठक घेण्यात येईल.