लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यामध्ये वकिलांवर वारंवार होत असलेल्या हल्ल्यांचा निषेध आणि वकील संरक्षण कायदा तातडीने लागू करण्यासाठी येत्या ३ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचा ठराव बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवाच्यावतीने पारित करण्यात आला आहे. २९ ऑक्टोबर रोजी मुंबई येथे बार कौन्सिलची सर्वसाधारण सभा झाली. दरम्यान, या दोन्ही मुद्यांवर सखोल चर्चा करून हा ठराव पारित करण्यात आला.
काही दिवसांपूर्वी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यामध्ये एका साक्षीदाराने उलट तपासणीच्या प्रश्नामुळे चिडून संबंधित वकिलावर प्राणघातक हल्ला केला. यापूर्वीही राज्यातील विविध भागात अनेक वकिलांना मारहाण झाली आहे. तसेच, काही वकिलांची हत्याही केली गेली आहे. त्यामुळे वकील संरक्षण कायदा तातडीने लागू करणे आवश्यक आहे, असे कौन्सिलचे म्हणणे आहे. कौन्सिलच्या ठरावाची प्रत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि जिल्हा न्यायालयांच्या प्रधान न्यायाधीशांना पाठविण्यात आली आहे. सर्व जिल्हा व तालुका वकील संघटनांनी या ठरावावर अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन कौन्सिलने केले आहे.
कायद्याच्या मसुद्यात सुचविल्या सुधारणा
वकील संरक्षण कायद्याचा मसुदा सर्व वकील संघटनांना पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर अनेक वकील संघटनांनी या मसुद्यामध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा सुचविल्या. दरम्यान, हा कच्चा मसुदा राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडे पाठविण्यात आला. परंतु, त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही, असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.
Web Summary : Bar Council calls for strike on November 3rd, protesting attacks on lawyers and demanding immediate lawyer protection law implementation. The council has sent the resolution to the Chief Justice of the High Court.
Web Summary : बार काउंसिल ने वकीलों पर हमलों के विरोध में और तत्काल वकील सुरक्षा कानून लागू करने की मांग करते हुए 3 नवंबर को हड़ताल का आह्वान किया। परिषद ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्ताव भेजा है।