लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गडचिरोली जिल्ह्यामधील बहुचर्चित सूरजागड लोह खनिज खाणीच्या विस्ताराला विरोध करणाऱ्या दोन जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावल्या. खाणीच्या विस्ताराला परवानगी देताना बंधनकारक प्रक्रियेचे व नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात आले, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, याचिकाकर्ते समरजित चॅटर्जी यांच्या हेतूवर आणि प्रामाणिकतेवर संशय उपस्थित करण्यात आला.
न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांनी हा निर्णय गेल्या ९ मे रोजी लिहून घेतला होता. त्याची प्रत गुरुवारी रात्री न्यायालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आली. या निर्णयामुळे खाण संचालक लॉयड्स मेटल अॅण्ड एनर्जी कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. याचिकाकर्ते चॅटर्जी छत्तीसगड राज्यातील रायपूर येथील रहिवासी असून ते खाणीकर्म कंत्राटदार होते. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी हा व्यवसाय बंद करून आयुर्वेदिक औषधे विकण्याचे कौटुंबिक काम सुरू केले. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न चार-पाच लाख रुपयेच आहे. असे असताना ते ३०० किलोमीटर दूर असलेल्या सूरजागड खाणीला विरोध करीत असल्याची बाब न्यायालयाला खटकली. त्यांचा सूरजागड खाणीशी काहीच संबंध नाही. या खाणीमुळे त्यांची कोणतीही हानी होत नाही. त्यामुळे त्यांना खाणीला विरोध करण्याचा अधिकार नाही. त्यांचा खाणीला विरोध करण्याचा उद्देश प्रामाणिक नसल्याचे दिसून येते. याकरिता, ते दंड ठोठावण्यासाठी पात्र आहेत; पण त्यांच्याकडून दंड वसूल होण्याची शक्यता नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
असे होते आरोपसूरजागड लोह खनिज खाणीची वार्षिक उत्पादन क्षमता ३० लाख टनावरून वाढवून एक कोटी टन करण्यासाठी १८ जुलै २०२२ रोजी टर्म ऑफ रेफरन्स (टीओआर) आणि २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पर्यावरण मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर वार्षिक उत्पादन क्षमता एक कोटी मॅट्रिक टनावरून वाढवून सहा कोटी मॅट्रिक टन करण्यासाठी २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी टीओआर जारी करण्यात आला. असे करताना संबंधित ऑफिक मेमोरंडम आणि एसओपीचे पालन करण्यात आले नाही, असे याचिकाकर्त्याचे आरोप होते. परंतु, न्यायालयाला या आरोपांमध्ये काहीच तथ्य आढळून आले नाही.