CoronaVirus : ‘रेडिरेकनर’च्या दरात कपातीचा विचार

महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी याबाबत संकेत देताना लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले आहे.

नागपूर : कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावाला रोखण्यासाठी लॉकडाउन करण्यात आल्यामुळे गृह निर्माण व्यवसायावर संकट आले आहे. अशा परिस्थितीत राज्य शासन डेव्हलपर्सला दिलासा देण्यासाठी रेडिरेकनरचे दर कमी करण्याबाबत विचार करीत आहे. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी याबाबत संकेत देताना लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले आहे.
लॉकडाउनमुळे जमिनीच्या खरेदी विक्रीचा व्यवहार ठप्प आहे. त्यामुळे राज्यातील डेव्हलपर्स रेडिरेकनरचे दर कमी करण्याची मागणी करीत आहेत. हे दर प्रत्येक वर्षी ठरविण्यात येतात. १ एप्रिलपासून नवे दर लागू होतात. परंतु या वर्षी कोरोनामुळे या दरांवर काहीच निर्णय झालेला नाही. मुद्रांक विभाग सर्व बाबींवर लक्ष ठेवून नवे दर ठरवितो. बाजारभाव, रजिस्ट्री करारात नमूद आणि सुरु असलेल्या दरांनुसार रेडिरेकनरचे भाव ठरविण्यात येतात. चर्चा आणि सुनावणीनंतर नवे दर ठरतात. राज्यातील डेव्हलपर्सने या वेळी २० टक्के रेडिरेकनरमध्ये कपात करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडनेही यात कपात केली आहे. परंतु रेडिरेकनरच्या दरात कपात केल्यास महसुलावर त्याचा परिणाम होईल, अशी भीती राज्य शासनाने व्यक्त केली आहे. सूत्रांच्या मते, महसूल विभाग सर्वांना मान्य होईल, असा निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. लवकरच त्याबाबत घोषणा करण्यात येणार आहे.
>बांधकाम व्यावसायिक संकटात
लॉकडाऊनमुळे बांधकाम व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. फ्लॅट तयार आहेत. परंतु ते घेण्यासाठी ग्राहक उपलब्ध नाहीत. आर्थिक स्थितीमुळे रोजगाराच्या संधी दुर्लभ झाल्या आहेत. त्यांच्या मते यामुळे अनेक भागात रेडिरेकनरचे दर बाजारभावापेक्षा अधिक आहेत.