लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर शहर व जिल्ह्यात पावसाने सरासरी गाठली. परंतु सिंचन प्रकल्पांच्या पाणलोट क्षेत्रात पुरेसा पाऊ स न झाल्याने नागपूर शहराला पाणीपुरवठा करण्यात पेंच प्रकल्पात जेमतेम २७ टक्के जलसाठा आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात शहरात पाणीटंचाई भासणार आहे. अशा परिस्थितीत विहिरीतील पाण्याचा वापर करावा लागणार आहे. परंतु ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ कायद्याची शहरात अंमलबजावणी न झाल्याने पावसाचे पाणी जमिनीत जिरलेच नाही, ही वस्तुस्थितीही आहे.शासनाने तीनशे चौरस मीटर भूखंडावरील बांधकामासाठी ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ बंधनकारक केले आहे. परंतु केवळ ५६ इमारतींमध्ये ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. ३० लाख लोखसंख्येच्या नागपूर शहरात दरवर्षी शेकडो इमारती उभ्या राहतात मात्र रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची मोजक्याच ठिकाणी सोय असते. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवून भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवण्याचा एक प्रयोग म्हणून महापालिकेने प्रत्येक इमारतीत ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ बंधनकारक केले खरे, पण याची अंमलबजावणी झालीच नाही. ‘पाणी अडवा-पाणी जिरवा’ योजनेंतर्गत शहरातील प्रत्येक इमारत आणि निवासी गाळ्यांमध्ये पावसाचे पाणी अडवण्यासाठी ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’साठी शासनाने अधिसूचना काढली होती. यात शासनाने तीनशे चौरस मीटर भूखंडावरील बांधकामासाठी ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ बंधनकारक केले आहे. पावसाचे वाहून जाणारे पाणी साठवून ठेवून भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवणे हा त्यामागचा उद्देश होता. मात्र, शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणीच होत नसल्याचे चित्र आहे. शहरात दरवर्षी पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागते. जुन्या आणि नवीन शहरातील विहिरी उन्हाळ्यात आटतात. त्यामुळे टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. याच भागात पावसाचे पाणी अडवून ते जिरवण्याची सोय नाही. नागरिकांकडूनही रेन वॉटर हार्वेस्टिंगला प्रतिसाद मिळत नाही.
अधिकारी म्हणतात ‘बंधनकारक’तीनशे चौरस मीटर भूखंडावरील बांधकामासाठी ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक’ आहे. विभागातर्फे मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम झाले की नाही याची नियमित पाहणी केली जाते. बांधकाम करताना सर्व नियमांचे पालन झाल्यानंतरच भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाते, अशी माहती महापालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.