चंद्रपूर : चार किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी जर एखाद्या खासगी कार्यालयात काम करीत असेल तर, त्या कार्यालयातील सर्व कर्मचार्‍यांचा भविष्य निर्वाह निधी कपात करणे गरजेचे असते, मात्र शासकीय सेवेत कंत्राटी स्वरुपात लाखो कर्मचारी काम करूनही त्यांना भविष्यनिर्वाह निधी किंवा अन्य सोयी उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याने राज्यातील जवळपास दोन लाख कर्मचारी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, भारत निर्माण कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोती अभियान, पाणलोट विकास कार्यक्रम, मागास क्षेत्रविकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, महिला व बालकल्याण विभाग, जलस्वराज्य प्रकल्पाचा समावेश आहे. या योजनात कंत्राटी पद्धतीनेच कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदर कर्मचारी कमी वेतनामध्ये गावागावात जाऊन शासनाच्या विविध योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहचवित आहे. अतिरिक्त वेळ देऊन काम करतात. आज घडीला राज्यात जवळपास दोन लाख कंत्राटी कर्मचारी सेवा देत आहे. या सर्व कर्मचार्‍यांना ७ ते ४० हजारापर्यंत कामानुसार वेतन दिल्या जात आहे. मात्र त्यांच्या भविष्यासाठी कोणतीही उपाययोजना करण्यात आली नसल्याने अनेकवेळा या कर्मचार्‍यांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणेच कंत्राटी कर्मचार्‍यांनाही सुविधा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी कर्मचार्‍यांची आहे. मात्र या मागणीकडे शासनासह राज्यातील कर्मचारी संघटनांनीही दुर्लक्ष केले आहे. (नगर प्रतिनिधी)
कंत्राटी कर्मचार्‍यांना पीएफची प्रतीक्षा
By admin | Updated: May 18, 2014 01:06 IST