परिवहन महामंडळ उपाध्यक्षांना अवमानना नोटीस

एका कर्मचाऱ्याला तीन महिन्यामध्ये सेवानिवृत्तीनंतरचे सर्व आर्थिक फायदे अदा करण्याच्या ग्वाहीचे पालन केले नाही म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना अवमानना नोटीस बजावली.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : ग्वाहीचे पालन केले नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : एका कर्मचाऱ्याला तीन महिन्यामध्ये सेवानिवृत्तीनंतरचे सर्व आर्थिक फायदे अदा करण्याच्या ग्वाहीचे पालन केले नाही म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना अवमानना नोटीस बजावली.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने महामंडळाचे कर्मचारी योगिराज टेकाडे यांच्या बडतर्फीचा आदेश रद्द करून त्यांना सेवेत परत घेण्याचा आदेश दिला होता. तसेच, त्यांची सेवा सलग ग्राह्य धरण्यास सांगितले होते. त्यानंतर त्यांना सेवेत परत घेऊन त्याच महिन्यात सेवानिवृत्त करण्यात आले. दरम्यान, मार्च-२०१८ मध्ये महामंडळाने टेकाडे यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे सर्व आर्थिक फायदे तीन महिन्यात अदा करण्याची ग्वाही उच्च न्यायालयाला दिली होती. ती ग्वाही पाळण्यात आली नाही. परिणामी, टेकाडे यांनी उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने प्राथमिक मुद्दे लक्षात घेता वरील अधिकाऱ्यांना अवमानना नोटीस बजावली यावर १९ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. तसेच, यादरम्यान, टेकाडे यांच्या तक्रारीचे निराकरण करण्याची महामंडळाला मुभा दिली. टेकाडे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. संजय नेरकर व अ‍ॅड. वीणा मुल यांनी कामकाज पाहिले.