ग्राहक मंचचा आदेश : तक्रारकर्त्यांचे एक लाख रुपये १५ टक्के व्याजासह परत करा

तक्रारकर्त्या ग्राहकांचे एक लाख रुपये १५ टक्के व्याजासह परत करण्यात यावे असा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने गृह छाया बिल्डर्स अ‍ॅन्ड डेव्हलपर्स व भागीदारांना दिला आहे. तसेच, तक्रारकर्त्यांना शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता १५ हजार व तक्रारीच्या खर्चापोटी ५ हजार अशी एकूण २० हजार रुपये भरपाई मंजूर केली आहे. ही रक्कमही फर्मने द्यायची आहे.

ठळक मुद्देगृहछाया बिल्डर्स अ‍ॅन्ड डेव्हलपर्सला दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : तक्रारकर्त्या ग्राहकांचे एक लाख रुपये १५ टक्के व्याजासह परत करण्यात यावे असा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने गृह छाया बिल्डर्स अ‍ॅन्ड डेव्हलपर्स व भागीदारांना दिला आहे. तसेच, तक्रारकर्त्यांना शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता १५ हजार व तक्रारीच्या खर्चापोटी ५ हजार अशी एकूण २० हजार रुपये भरपाई मंजूर केली आहे. ही रक्कमही फर्मने द्यायची आहे.
प्रांजल जोशी व सेल्वालक्ष्मी विभूषणन अशी तक्रारकर्त्यांची नावे असून ते दत्तवाडी येथील रहिवासी आहेत. व्याज ३० नोव्हेंबर २०१५ ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत लागू करण्यात आले आहे. निर्णयावर अंमलबजावणी करण्यासाठी फर्मला ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. मंचचे अध्यक्ष शेखर मुळे, सदस्य स्मिता चांदेकर व अविनाश प्रभुणे यांनी हा निर्णय दिला.
तक्रारीतील माहितीनुसार, तक्रारकर्त्यांनी प्रतिवादी फर्मच्या मौजा परसोडी येथील योजनेतील फ्लॅटचे बुकिंग केले होते. त्यासाठी ३० नोव्हेंबर २०१५ रोजी फर्मला एक लाख रुपये बयाना रक्कम दिली. त्यानंतर विक्री करारनाम्याचा मसुदा तक्रारकर्त्यांस देण्यात आला. त्यामध्ये फ्लॅटच्या क्षेत्रफळाची विसंगत माहिती नमूद करण्यात आली होती. फर्मने त्याचे समाधानकारक उत्तर दिले नाही. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यानुसार कार्पेट एरिया व बालकनी यांचे क्षेत्रफळ वेगवेगळे दर्शविणे आवश्यक होते. फर्मने या तरतुदीचे उल्लंघन केले. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी फ्लॅटची नोंदणी रद्द करून एक लाख रुपये परत मागितले. तसेच, मंचमध्ये तक्रार दाखल केली होती.
मंचने नोटीस बजावल्यानंतर फर्म व भागीदारांनी एकत्रित लेखी उत्तर दाखल करून तक्रारकर्त्यांचे आरोप फेटाळून लावले. तक्रारकर्त्यांसोबत करार झाला नाही. त्यामुळे ते ग्राहक नाहीत असे त्यांनी सांगितले. तसेच, अन्य विविध मुद्दे मांडून तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती मंचला केली होती. शेवटी मंचने विविध बाबी लक्षात घेता तक्रार अंशत: मंजूर करून हा निर्णय दिला.
निर्णयातील निरीक्षण
माहितीपत्रकात दर्शविलेले आणि प्रत्यक्ष असलेले क्षेत्रफळ यात बराच फरक असल्याने तक्रारकर्त्याने फ्लॅटचा करार रद्द केल्याचे दिसते. फर्मने आकर्षक माहितीपत्रकाद्वारे प्रलोभन दाखवून अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केला व तक्रारकर्त्याची फसवणूक केली. फर्मची ही कृती सेवेतील त्रुटी आहे असे निरीक्षण मंचने निर्णयात नोंदवले आहे.