लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नवी दिल्ली येथील जीडीएस हॉटेलविरुद्ध ११ ग्राहकांनी दाखल केलेली तक्रार नागपूर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने अंशत: मंजूर केली व ग्राहकांच्या हिताचे विविध आदेश दिलेत. त्यामुळे जीडीएस हॉटेलला जोरदार दणका बसला.ग्राहकांचे ४२ हजार ६०४ रुपये १३ टक्के व्याजाने परत करण्यात यावे असा आदेश मंचने हॉटेलला दिला. तसेच, ग्राहकांना शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता २० हजार व तक्रारीचा खर्च म्हणून १० हजार अशी एकूण ३० हजार रुपये भरपाई मंजूर केली. ही रक्कमही हॉटेलने द्यायची आहे. ४२ हजार ६०४ रुपयांवर २९ नोव्हेंबर २०१६ ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत व्याज लागू होणार आहे. या आदेशांवर अंमलबजावणी करण्यासाठी हॉटेलला ३० दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे. मंचचे अध्यक्ष संजय पाटील, सदस्य नितीन घरडे व चंद्रिका बैस यांनी हा निर्णय दिला.ग्राहकांमध्ये नागपूर येथील डॉ. राहुल देशमुख व इतर १० व्यक्तींचा समावेश आहे. त्यांनी २०१६ मधील ३१ डिसेंबर साजरा करण्यासाठी मध्य प्रदेशातील पेंचमधील किप्लिंग कोर्ट रिसोर्ट येथे जाण्याचे ठरवले होते. त्यांतर्गत त्यांनी जीडीएस हॉटेलमधील तीन वातानुकुलित खोल्या आरक्षित केल्या होत्या. त्याकरिता २९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ४२ हजार ६०४ रुपये हॉटेलच्या खात्यात जमा केले होते. परंतु, २८ डिसेंबर २०१६ रोजी हॉटेलने त्यांना आरक्षण रद्द झाल्याचे कळवले. त्यानंतर ग्राहकांनी हॉटेलला दिलेली रक्कम परत मागितली. परंतु, वारंवार संपर्क व पाठपुरावा करूनही त्यांना रक्कम देण्यात आली नाही. परिणामी, ग्राहकांनी ग्राहक मंचमध्ये तक्रार दाखल केली होती. आरक्षणाकरिता दिलेले ४२ हजार ६०४ रुपये व अन्य हॉटेलमध्ये राहण्यासाठी झालेला ६१ हजार ८७६ रुपयाचा खर्च १८ टक्के व्याजाने परत करण्यात यावा आणि शारीरिक-मानसिक त्रासापोटी २५ हजार व तक्रारीच्या खर्चापोटी १० हजार रुपये भरपाई देण्यात यावी अशी विनंती त्यांनी मंचला केली होती. मंचने विविध बाबी लक्षात घेता त्यांची तक्रार अंशत: मंजूर करून हा निर्णय दिला.निर्णयातील निरीक्षणग्राहकांनी रक्कम परत मिळविण्यासाठी हॉटेलकडे सलग पाठपुरावा केला. परंतु, हॉटेलने त्यांना दाद दिली नाही. त्यावरून हॉटेलने ग्राहकांना दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे स्पष्ट होते. परिणामी, ग्राहक त्यांची रक्कम परत मिळण्यासाठी व शारीरिक, मानसिक, आर्थिक त्रासापोटी भरपाई मिळण्यासाठी पात्र आहेत असे निरीक्षण मंचने निर्णयात नोंदवले.