निधीअभावी कामे रखडल्याने बांधकाम विभागास फटकारले; हायकोर्टाने दिले स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश

Nagpur : शहरातील अनेक विकासकामे निधीअभावी रखडल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला फटकारून यावर येत्या २३ डिसेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहरातील अनेक विकासकामे निधीअभावी रखडल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला फटकारून यावर येत्या २३ डिसेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, शहरात किती विकासकामांची कंत्राटे वाटप झाली आहेत, ती कामे सुरू होण्याची तारीख, कामे पूर्ण करण्यासाठी दिलेली मुदत, कामांची सद्यस्थिती, कामांवर झालेला खर्च व विलंबाची कारणे ही माहितीदेखील सादर करण्यास सांगितले.

जनमंच या सामाजिक संस्थेने शहरातील सिमेंट काँक्रिट रोडविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल पानसरे व राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने निधीच्या तुटवड्याची गंभीर दखल घेतली. निधीचा तुटवडा केवळ विकासकामांची गती थांबवत नाही तर, कंत्राटदारांवरही वाईट परिणाम करतो. कामांची बिले थकल्यामुळे काही दिवसांपूर्वी पी. व्ही. वर्मा या कंत्राटदाराने आत्महत्या केली. तसेच, आवश्यक निधी नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाची इमारत, न्यायमूर्तीचे बंगले आणि न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थेच्या इमारतीमधील दुरुस्ती कामे रखडली आहेत, असे न्यायालय वरील निर्देश देताना म्हणाले.

तर दहा लाख रुपये भरपाई

खराब रोडमुळे अपघात होऊन कोणाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपये नुकसान भरपाई अदा करावी लागेल, असे न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणांना सांगितले. तसेच, अंबाझरी तलाव परिसरातील संत गजानन महाराज मंदिरापुढील काँक्रिट रोड आणि पेव्हर ब्लॉक्समधील उंच-सखलपणा दूर करण्याचे निर्देश महानगरपालिकेला दिले. हा रोड अपघातास निमंत्रण देत आहे.

पथकर कालावधी कमी करणार

नागपूर-अमरावती रोडवरील गोंडखैरी, तळेगाव व रहाटगाव येथील उड्डाणपुलांचे सर्व्हिस रोड जेवढे दिवस खराब होते, तेवढ्या दिवसाकरिता पथकर वसुलीचा कालावधी कमी करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणला सर्व्हिस रोड बांधकामाचा खर्च व पथकर वसुलीचा कालावधी, याची माहिती सादर करण्यास सांगितले.