‘एम्स’च्या पदभरतीत घटनात्मक आरक्षणाची पायमल्ली

केंद्रात घटनात्मक आरक्षणानुसार ओबीसी समाजाला २७ टक्के, एससी समाजाला १६ टक्के तर एसटी समाजाला ७.६ टक्के आरक्षण आहे. परंतु आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नागपूरच्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेसाठी (एम्स) काढलेल्या ५२ पदांच्या जाहिरातीत या आरक्षणालाच धक्का दिला आहे.

ठळक मुद्देएससी, एसटी व ओबीसींचे आरक्षण डावललेनागपूर एम्सच्या पदभरतीच्या जाहिरातीत घोळ

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्रात घटनात्मक आरक्षणानुसार ओबीसी समाजाला २७ टक्के, एससी समाजाला १६ टक्के तर एसटी समाजाला ७.६ टक्के आरक्षण आहे. परंतु आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नागपूरच्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेसाठी (एम्स) काढलेल्या ५२ पदांच्या जाहिरातीत या आरक्षणालाच धक्का दिला आहे. विशेष म्हणजे, घटनात्मक आरक्षणाची पायमल्ली करून सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश मात्र पाळले आहे. पदभरतीत दिव्यांगाना दोन टक्के आरक्षण सोडले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ला आरक्षण डावलण्याचा डाग लागला आहे.मिहानमध्ये २५२ एकरमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या ‘एम्स’ची २०१८-१९ पासून सुरुवात होणार आहे. बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत ‘एम्स’च्या एमबीबीएसचे वर्ग मेडिकल महाविद्यालयात भरणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ५० जागांवर प्रवेश देण्यात येणार आहे. या शैक्षणिक वर्षाकरिता पंतप्रधान आरोग्य सुरक्षा योजनेची (पीएमएसएसवाय) मंजुरी मिळाली असून ‘एम्स’च्या शैक्षणिक सत्रासाठी मेडिकल कॉलेजची एक ‘विंग’ स्वतंत्र करण्यात येणार आहे. यासाठी दोन कोटींची प्रतीक्षा आहे. दुसरीकडे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या जवाहरलाल पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्थेच्या देखरेखीत नागपूर ‘एम्स’चा विकास होणार आहे. या संस्थेने ‘एम्स’साठी आवश्यक असलेल्या आठ विद्याशाखेसाठी ५२ जागांची जाहिरात काढली. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मागासवर्गीयांसाठी नोकरीविषयक जे घटनात्मक आरक्षण ठेवले त्याला मात्र साफ डावलले आहे. केवळ सुप्रीम कोर्टाचे निर्देशानुसार दिव्यांगांसाठी दोन टक्के आरक्षण सोडले आहे.एम्सच्या ५२ जागांवर पदभरती‘एम्स’च्या जाहिरातीनुसार ‘अ‍ॅनाटॉमी’, ‘फिजिओलॉजी’, ‘बायोकेमेस्ट्री’, ‘कम्युनिटी मेडिसीन’, ‘पॅथालॉजी’, ‘मायक्रोबॉयलॉजी’, ‘फार्मेकालॉजी’ व ‘फॉरेन्सिक’ विद्याशाखेसाठी आठ प्राध्यापक, चार अतिरिक्त प्राध्यापक, चार सहयोगी प्राध्यापक, १६ सहायक प्राध्यापक, १२ वरिष्ठ निवासी डॉक्टर तर आठ ट्युटर्स असे मिळून ५२ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. परंतु अनुसूचित जाती (एससी) अनुसूचित जमाती (एसटी) व इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाला घटनेने बहाल केलेल्या पदभरतीच्या आरक्षणापासून दूर ठवले आहे.